काठमाण्डौ ।
खबरपोष्ट विशेष संवाददाता

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा नै सत्तारुढ पाँच दलबीच विवाद छ । एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा गठबन्धनको प्रमुख घटक अर्थात प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेस एक्लिएको छ । कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी संसदमा टेबलमात्र होइन पास गर्नु पर्ने पक्षमा रहदैँ आएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका अन्य चार दलले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा टेबल गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गदै आएका छन् ।

नकेपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले यथावस्थामा एमसीसी टेबल गर्न नसकिने अडान बुधबार पनि दोहराएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने अडान यथावत नै छ । मंगलबार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बुधबार बस्ने संसदको बैठकमा टेबल हुने बताएका थिए । संसदीय दलको बैठक बाट नै देउवाले सभामुख अग्नि सापकोटालाई कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन र एमसीसी कार्यसूचिमा राख्न आग्रह गरेका थिए ।

२४ घण्टामा नै फेरियो माहोल

मंगलबार दिनभरी राजनीति वृतमा र मिडियामा एमसीसी बुधबार संसदमा टेबल हुने कुराको चर्चा भयो । प्रधानमन्त्रीले नै टेबल हुने भनेर संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
शनिबार गठबन्धनका तीन शिर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएर आइतबार बिहानै प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने र ४ गते बस्ने संसदको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको सूचना बाहिरीए । तर ती सूचना ४ गते दिउँसो नै झुटा साबित भए ।
बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नहुँदासम्म यथास्थितिमा एमसीसी टेबल नगर्ने यदि कांग्रेसले एक्लै टेबल गरे बिपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट बाहिरीने निर्णय ग¥यो ।

गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै परेको छ । गठबन्धनले एमसीसी बारे निर्णय गर्न आज ३ बजे बैठक बोलाएको छ । आजको बैठकले नै एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने छ र त्यहि निर्णयको भरमा गठबन्धन अगाडि बढ्ने अथवा टुट्ने टुङगो लाग्ने छ ।

परामर्श समितिले एमसीसीलाई एजेन्डा बनाउन मानेन

मंगलबार संसद सचिवालयले निकालेको कार्यसूचीमा एमसीसी एजेन्डा बनेन् । बुधबार बिहान सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्नेगरी कार्यसूचीमा राख्न कानुनमन्त्री बडुले आग्रह गरेका थिए ।

तर गठबन्धनका अन्य चार दलले त्यसको विरोध गरे । मन्त्री बडुको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथाअवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न नसकिने अडान लिए । नेकपा एमालेले परामर्श समितिको बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।एतामाओवादी केन्द्रले बरु सरकारबाट बाहिरीने तर राष्ट्रिय सहमति नभएयथास्थितिमा एमसीसी टेबल नगर्ने निर्णयको असर कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा पनि परेको छ ।

गठबन्धन के हुन्छ ?

एमसीसीले गर्दा अब सत्ता गठबन्धन टुट्छ अथवा जारी रहन्छ हेर्न बाँकि छ । तर गठबन्धन भित्र नै आरोप प्रत्यारोपको दौर सुरु भएको छ । कांग्रेसले माओवादी एमसीसीमा धोका दिएको आरोप लगाउन थालेका छन् । बुधबार कांग्रेस नेताहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा महाभियोग लगाएको एमसीसी टेबल हुने भएपछि रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यहि भएर होला कांग्रेस नेताहरु भन्दै छन् प्रचण्डले महाभियोमा हस्ताक्षर गराए एमसीसीमा आफै भागे ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा धोका दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रले आज बस्ने गठबन्धनको बैठक अन्तिम पनि हुनसक्ने सूचना दिएको छ । माओवादीले यदि कांग्रेसले एमसीसी जबरजस्ती टेबल गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरीने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरीसकेको छ ।

नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि जबरजस्ती गरेर एमसीसी पास नहुने सन्देश बुधबार एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा गएर दिइसकेका छन् ।

गठबन्धनका अबका विकल्प

आउँदो निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने । यसको लागि अमेरिकालाई फेरी चुनावपछि सम्मको समय माग्ने । चुनाव पछि आउने सरकारले टेबल गर्ने । गठबन्धनबाट माओवादी मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी, जसपा पनि एमसीसी विरुद्धमा छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा परियोजनाको लागि गठबन्धन तोड्ने भन्दा चुनाव पछिको भाका सार्न सक्छ ।

जसमा गठबन्धन पनि टिक्ने र पछि एमसीसीका बारेमा निर्णय लिन सक्ने छ । प्रचण्डले पनि समय मागेर एमसीसीका बारेमा निर्णय लिने भन्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रयास गरेको तर त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको भन्ने हुन्छ । अमेरिकासंग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार आफूले पास गर्न प्रयास गरे पनि नसकेको अमेरिकालाई भन्न सक्छन् ।

एमालेसँग मिल्ने

नेकपाको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले पनि एमसीसी पास गर्न चाहेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असारमा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको बताइन्छ । तर प्रचण्डलगायत नेताहरुका कारण पास हुन पाएन ।

जुन कुरा ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै भन्दै आएका छन् । अहिलेपनि संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल एमालेसंग मिलेर देउवाले एमसीसी पास गर्न सक्छन् । जसमा एमसीसी पनि पास हुने । एमालेसंग मिलेर सरकार पनि चलाउन पाइने छ । अहिले पनि एमालेले एमसीसीको विरोधमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । दुबै दल एमसीसीका पक्षधर हुन । जसमा एमाले सरकारमा नगएर नै सहयोग गर्नसक्छ । एमालेले जसरी पनि गठबन्धन टुटोस भन्ने चाहेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । उसका लागि पनि गठबन्धन तोड्ने सुनौलो अवसर पनि यही हो भन्ने विश्लेषण भईरहेको छ । कांग्रेसलाई बाहिरबाट नै सहयोग गरेर चुनावमा जान सक्छ एमाले ।

गठबन्धन भत्कीने हुँदा एमाले यसका लागि तयार हुन सक्छ । दुई दिनका घटनाक्रममा कांग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रप्रति ठूलो आक्रोश छ । देउवाले गठबन्धन छोडेर सरकार चलाउन सक्छन् तर चुनावसम्म नयाँ समिकरण नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

केहिदिन पहिले प्रचण्डले मिडियामा नै भनिसके ओलीले सबै ढोका बन्द गरेपनि म त्यस्तो मानिस होइन । मलाई बालकोट जान अप्ठेरो हुँदैन । यसको अर्थ हो देउवाले गठबन्धन तोडेपनि चुनावमा पुन एमालेसंग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान सकिन्छ ।

यस्तो भयो भने घाटा देउवालाई नै हो । कम्युनिस्ट मिल्दा कांग्रेस चुनावमा हार्ने छ । कम्युनिस्ट विभाजन हुँदा कांग्रेस चुनावमा फाइदा लिन्छ । गठबन्धन छोडिहाल्न पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन । यसअघि २०७४ को चुनावमा आफ्नै सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो ।

आजको बैठक गठबन्धनको आयु निर्धारण
सत्तारुढ दलहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन नसक्ने बरु सरकारबाटै बाहिरन तयार भएपछि देउवाले लिने निर्णयले अब गठबन्धनको आयु निर्धारण हुने छ । आज बस्ने गठबन्धनको बैठकले आउँदो यात्रा तय गर्ने छ । आजको बैठकमा गठबन्धनबीच एमसीसीबारे सहमति बने गठबन्धन कायमै रहने छ ।

सहमति बन्न सकेन भने गठबन्धन टुट्ने निश्चित छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरीने तर एमसीसी पास नगर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

महाभियोगपछि एमालेसँग दुरी बढ्यो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गठबन्धनले महाभियोग लगाएपछि कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध पहिला जस्तो छैन । एमाले अध्यक्ष तथा संसदीदलका नेता केपी शर्मा ओलीले महाभियोग चोलेन्द्रलाई होइन एमालेलाई नै लगाए जस्तो भएको बताएका थिए । एमाले उपमहाचिव विष्णु रिमालले पनि एमाालेलाई नै महाभियोग लगाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।