आयोगद्धारा स्थानीय चुनाबको मिती प्रस्ताव,के गर्ला सरकारले?

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले बैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन देशभरी एकैपटक गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले उक्त मितिमा चुनाब गराउन प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले छलफलमा एकैदिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण बैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण बैशाख २२ गते बिहीबारका दिन गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरुसँगको छलफलपछि आयोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले छलफलमा सहमति भएर स्थानीय तहको चुनाबको मिति तोक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा आयोगले आफ्नो गतिविधिबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई जानकारी गराएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ ले निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने ब्यवस्था गरेको छ । कानुनी ब्यवस्थाबारे छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको सिफारिशमा सरकारले मिति तोक्न सहमत हुनुभएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन एकै चरणमा एकै दिन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले त्यसो गर्दा खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरुमा एकरुपता हुने तथा एक ठाउँको निर्वाचनको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय ‘भोटिङ मेशिन’ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त विषयमा समेत दलहरुसँग सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै क्षेत्रहरुमा प्रयोग गर्न नसकिएपनि केही निश्चित क्षेत्रहरुमा भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्दै जाने तर्क गर्नुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन, ऐन २०७३ र संविधानमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा अलग अलग ब्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २२५ ले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर ऐनको दफा ३ ले भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ मा सकिदैछ ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मुख्यसचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिवको उपस्थिति  थियो । आयोगको तर्फबाट प्रमुख आयुक्त थपलियासँगै, आयुक्तहरु इश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर जबरा सहभागी रहेको गोरखापत्र अनलाइनलमा प्रकाशित समाचारमा जनाईएको छ ।