काठमाडौँ । नेकपा एमालेले परमादेशको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको बताएको छ ।

एमालेले भनेको छ ‘उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महङ्गो भएको छ । घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ ।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो वक्तव्यमार्फत उक्त प्रतिकृया ब्यक्त गर्नु भएको हो ।

एमालेले महँगी बढेको तथा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै एमालेले सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढ्न गई रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘यो सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४. ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०. ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।’

उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांकलाई लिएर एमालेले सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । ‘२०७८ असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ ।’ अनाधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायतका कारोबार बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह यो सरकारका पालामा घटेको एमालेको आरोप छ ।

बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ ।’

सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको सो पार्टीको आरोप छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ,’ एमालेले भनेकाे छ ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’

विश्व बैंकबाट फिनान्स फर ग्रोथ, वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ग्रीन रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैकबाट प्रतिबद्धता गरिएको ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ्ग’ अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन नसकेको एमालेको भनाइ छ ।