काठमाडौं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने रु दुई अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही माघ १० गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले भोजपुरस्थित नेपाली सेनाको फस्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीयको स्वामित्वमा रहेको करिब २० रोपनी १५ आना दुई दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको वनक्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरी प्रचलनमा नल्याउने र कानुनबमोजिम नष्ट गरी मिनाह गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबिच नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन गर्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानको धारा बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाएर जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्