आजको भेटमा प्रचण्ड र नेपालले प्रम देउवालाई निर्वाचन सार्नु पर्ने र नसारिएमा हुनसक्ने परिणामकाबारे दवावमुलक ब्रिफिङ्ग गरेकाथिए ।
काठमाण्डौ । स्थानीयतहको निर्वाचनका बारेमा निर्णय गर्न भोली शनिवार सत्ता गठवन्धनको बैठक बस्दैछ ।
आज ९शुक्रवार० बसेको गठबन्धन बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक भोलीका लागि बोलाइएको पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । आगामी बैशाखमा स्थानीयतहको निर्वाचन गराउने र नगराउने भन्ने बारेमा गठबन्धन भित्रै मत भिन्नता रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा आगामी बैशाखमा निर्वाचन गराउने र नगराउने पक्षविचको दावमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगाएतका दलहरु बैशाखमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
आज बसेको गठबन्धन बैठकमा स्थानीयतह निर्वाचनका बारेमा छलफल भएपनि नेताहरुबीच सहमती जुट्न सकेन ।
श्रोतका अनुसार आजको भेटमा प्रचण्ड र नेपालले प्रम देउवालाई निर्वाचन सार्नु पर्ने र नसारिएमा हुनसक्ने परिणामकाबारे दवावमुलक ब्रिफिंग गरेकाथिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैशाखमै निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् भने एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले पनि दाहाललाई साथ दिएका छन् । दुवै नेताको एक स्वर भएपछि देउवालाई स्थानीयतहको निर्वाचन बैशाखमा नगराउने दवाव बढेको छ । तर यस अघि विहिवार मात्रै राष्ट्रपतिलाई भेटेका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारनै स्थानीयतहको निर्वाचन गराउन सुझाव दिएकी थिईन ।
राष्ट्रपतिको सुझावलाई अन्य दलहरुसंग सल्लाह गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसंग भेट भएको अर्को दिनदेखी नै सत्तँ साझेदार दलहरुसंग छलफल सुरु गरेका हुन । पछिल्लो समयका घट्नाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा बैशाखमै निर्वाचन गराउने दवावमा छन् भने गठवन्धनका अन्य दलहरु बैशाखको स्थानीयतहको निर्वाचन सारेर केही पछि गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएको बुँदालाई समेत आ–आफ्नै तरीकाले व्यख्य गर्न थालेका छन् । कतिपयले पदभार ग्रहण भएको दिनदेखी गणना हुने भनेका छन् भने कतिपयले निर्वाचन भएको मितिदेखी गणना गर्ने भन्दै आ–आफ्नै व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
स्थानीयतहको निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा दलहरुबीच नै मत बाझिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टा छुट्टै गर्ने भन्ने बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ । यस अघि नै निर्वाचन आयोगले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जतिसक्दो छिटो स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले कानुनका जानकारहरुसंग पनि निर्वाचनको बारेमा छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । विभिन्न दलहरुको गठवन्धनबाट बनेको सरकारका अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचन बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्