काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आज(बुधबार)को बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए ।
बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ सुरु हुने बताइएको छ । -रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्