काठमाडौं । नेकपा एमालेले संघीय सांसद सदस्यबाट कारबाही गरेका १४ जनालाई दमुक्त गनु पर्ने माग राखी एमालेले दर्ता गरेको रिट निवेदनको आज (आइतबार) पेसी तोकिएको छ ।
पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा पदैआएको यो मुद्दा आज न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । सर्वोच्चले सो मुद्दाउपर निकास नदिँदा संसदसमेत बन्धक छ ।
आज संयुक्त इजलासको सुरूमै रहेकाले सो मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेकोमा एमाले अदालत गएको हो ।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।
पत्रपठाएपनि सभामुखले अध्ययन गर्न संविधानमा नै १४ दिनको समय दिएको छ । सभामुखले आफू अध्ययन गर्ने भन्दै समय मागेका थिए । जब कि एमालेका सांसदहरु कारबाही गर्नु पर्छ भन्दै सभामुखको कार्यलयमा नै गएर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए । एमालेले निवेदन दिएका ९ दिनमा निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो ।
तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेको थियो ।
कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुमा
१.माधव नेपाल
२. मुकुन्द न्यौपाने
३. भवानी खापुङ
४.कृष्णलाल महर्जन
५. जीवनराम श्रेष्ठ
६. रामकुमारी झाँक्री
७. विरोध खतिवडा
८. मेटमणी चौधरी
९. निरा जैरु
१०. पुष्पा कर्ण कायस्थ
११. कल्याणी खड्का
१२. लक्ष्मीकुमारी चौधरी
१३. कलिला खातुन
१४.सरला यादव
१४ जना सांसद मध्ये खतिवडा र झाक्री मन्त्री छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्