Ads

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज, प्रेस चौतारीको कडा आपत्ति


काठमाडौँ सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेको गत मंसिर १६ गते मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले समिति खारेज भएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन्

पत्रकारहरूको आन्दोलनका कारण २०५१ सालमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन बनेको हो ऐनको प्रबन्ध अनुसार गठन भएको समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो

कोभिड संक्रमण भएर निधन भएका पत्रकारलाई १० लाखसम्मको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो तर, समिति नै खारेज हुने भएपछि यस्ता विषयहरु अन्योलमा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन्

कडा आपत्ति

यसैबीच न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको

एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी बजार भाउको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक तलवमान निर्धारणका हुन सकेको छैन यो अवस्थामान्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको काम अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो चौतारीका महासचिव राजेश राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले पनि अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले समिति खारेज गर्ने निर्णय लिनु दूर्भाग्यको विषय भएको बताएका छन्

दलीय गठबन्धन सरकारको यस प्रकारको श्रमजीवी आम सञ्चार विरोधी रवैयाप्रती प्रेस चौतारी आक्रोशित भएको बताउँदै चौतारीले बजेटमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समेत माग गरेको अन्याथा प्रेस चौतारी नेपाल आन्दोलनमा जाने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू