काठमाडौँ । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेको छ । गत मंसिर १६ गते मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले समिति खारेज भएको पत्र आफूले प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन् ।
पत्रकारहरूको आन्दोलनका कारण २०५१ सालमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन बनेको हो । ऐनको प्रबन्ध अनुसार गठन भएको समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
कोभिड संक्रमण भएर निधन भएका पत्रकारलाई १० लाखसम्मको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, समिति नै खारेज हुने भएपछि यस्ता विषयहरु अन्योलमा परेको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् ।
कडा आपत्ति
यसैबीच न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
‘एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी र बजार भाउको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक तलवमान निर्धारणका हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।’ चौतारीका महासचिव राजेश राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले पनि अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले समिति खारेज गर्ने निर्णय लिनु दूर्भाग्यको विषय भएको बताएका छन् ।
५ दलीय गठबन्धन सरकारको यस प्रकारको श्रमजीवी र आम सञ्चार विरोधी रवैयाप्रती प्रेस चौतारी आक्रोशित भएको बताउँदै चौतारीले बजेटमा समावेश गरिएका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समेत माग गरेको छ । अन्याथा प्रेस चौतारी नेपाल आन्दोलनमा जाने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्