काठमाडौं।अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
अब एमसीसी पारित गर्न मुख्य तीन प्रक्रिया बाँकी छन् । पहिलो, संसद्का सदस्यहरुले सैद्धान्तिक एवम् सामान्य छलफल गर्नुहुने, दोस्रो सदन वा समिति दुवैमा विस्तृत छलफल हुने र तेस्रो एमसीसी पारितको प्रक्रिया अघि बढ्ने सङ्घीय संसद्को सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदमा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ९८ सांसद संख्या छ । यसैगरी, सत्ता गठबन्धन दलहरुमध्ये नेपाली काँग्रेसको ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १३ सांसद सङ्ख्या छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रका एक, एक सांसद छन् ।
संविधानमा कुन–कुन सन्धि, सम्झौता दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ वा कुन–कुन सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा पनि रहेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘नियमावलीमा कुनै पनि पद वा सङ्ख्या भनेको एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या हो । यो सङ्ख्या बैठक बस्न सक्ने सङ्ख्या हो । उपस्थित सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था छ ।’
कुल दुई सय ७१ सदस्यीय सांसदमध्ये एक चौथाईका लागि ६८ गणपूरक सङ्ख्या हुन्छ । र, यो उपस्थित सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट एमसीसी पारित हुनसक्ने गोरखापत्र अनलाईनले जनाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र पनि काँग्रेसले मुख्यगरी एमसीसी संसदमा प्रस्तुतपछि पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमसीसीको विपक्षमा उभिने जनाइएको छ । यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सोमबारको सचिवालयको बैठकले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्