काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारले तोकेको वैशाख ३० को निर्वाचनले २०७४ असोजमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने संवैधानिक हक कुण्ठित हुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सन्जिकुमार साहले रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्