काठमाडौँ । तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि विराटनगर जिल्ला उद्योग सङ्गठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केही सुझाव दिएको छ ।
विश्व बजारको परिवर्तित अवस्थाले वैदेशिक कच्चापदार्थमा निर्भर स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगले सामना गर्नुपरिरहेको आन्तरिक र बाह्य चुनौतीलाई मध्यनजर गरी तरलता प्रवाहको व्यवस्थापन तथा ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएको हो ।
सुझावमा विद्यमान समयमा उत्पादनलाई निरन्तरता दिंदै बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तीय अभावलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता उद्योग निरन्तर र दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि तत्काल रु ५ सय करोड पुनर्वितको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात कायम राख्नुपर्ने प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नाका साथै उत्पादनमूलक उद्योगका औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा मिल मेसिनरीको आयातमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब रु ३ सय अर्ब भन्दा बढी रकम निष्क्रिय भएर रहेको र तत्कालको तरलता अभावलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने ब्याजभन्दा कम्तीमा तीन अङ्कले कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एक अङ्गमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्नेजस्ता सङ्गठनले सुझाव दिइएको हो । -रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्