काठमाडौं । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्वाचन केन्द्रित बिभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले यहि १६ चैतमा हाईब्रिट भर्चुअल मिटिङ बस्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले तोकेका सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, मस्यौदा तयारीमा संलग्न हुने जिल्ला, पालिका तथा प्रदेशको तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
त्यस्तै सचिवालयका सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामिलाका प्रमुख र कानुन विभागका प्रमुख उपस्थित हुनेछन् । उक्त बैठकबाट प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो मस्यौदा बनाउने काम सम्पन्न हुनेछ ।
केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले २० चैतसम्ममा आफ्नो लिखित सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । वित्त तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विनियमलाई स्थायी कमिटीको सुझाव २० चैतभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ । केन्द्रीय घोषणापत्रको अन्तिम तयारी गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै अन्य समसामयिक प्रस्तावसमेत स्थायी कमिटी बैठकले पास गरेको छ । निर्वाचन केन्द्रित प्रतिबद्धतापत्रमा आफ्नो सुझाव दिनको लागिसमेत सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ ।
यसैविच एमालेले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका अनुचित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका विशेष प्रस्तावबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने र दुई दिन मनोनयनका लागि समय दिने निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणापछि पनि कर्मचारी र प्रहरीका अन्धाधुन्ध सरुवा बढुवा गर्ने र चुनाव प्रभावित पार्ने खालका नियमावली तथा अध्यादेशहरू ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेको निर्णयमा भनिएको छ– दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी बिना औचित्य मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुनेगर गरिएको स्पष्ट छ । यो निर्णय अनुचित तत्काल सच्याउन यो बैठक माग गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्