काठमाडौँ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठक रोकिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदनबाट दोषि देखिएपछि कारबाही गर्ने भनिएपनि सर्वोच्च अदालतले आइतबार अल्पकालिन आदेश दिदै २० गतेको सिनेट बैठक राकेर २१ गते सरकार र मुद्दा हाल्ने पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले आफूहरुलाई कारबाहीका लागि भनेर बैठक आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै चैत १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको, पदिय दायित्तव पूरा नगरेको लगायतका समस्या देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर अदालतको आदेशसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सरकारी तयारी तत्काललाई रोकिएको छ। छानबिन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव समेत कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्