काठमाडौँ । २०७८ मा नेपालको राजनीति अस्थिर भयो । संसदको ठूलो दल एमालेले संघीय सरकारदेखि प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार गुमाउन पुग्यो ।
२ भदौमा औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत पार्टी नेतृत्व केपी ओलीसँगको प्रवृत्तिगत मतभेदका कारण अलग भए ।
एमाले क्षति बेहोर्दै चौतर्फी घेराबन्दीमा रहँदा कांग्रेसका लागि भने सत्ता यात्राको वर्ष बन्यो । नेकपाकालीन टकराव, नेकपा विभाजन, एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षबीचको मतभेदलगायतले कांग्रेसको सत्तागमन सम्भव भयो ।
मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्यो । परम्परावादी राजनीतिक शक्ति भनिएको राप्रपा पनि यसै वर्ष फुट्यो । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएको छ ।
आर्थिक संकट बेहोरिरहेकै बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाइएका छन् । राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा १९ सिटमध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
वैशाख १
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीको नाममा सम्बोधन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त । प्रधानमन्त्री–सभामुख तनाव चर्कियो ।
वैशाख २ मा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव । तर, अविश्वास प्रस्ताव आउने सुइँकोपछि १ गते नै संसद् अधिवेशन भने गरुङद्वारा अन्त्य ।
वैशाख ३ मा
कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुम्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए । ज्वालाबाहेक सबै मन्त्री नियुक्त । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनबाट बञ्चित ।
वैशाख ६ मा
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । जसपाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए । सरकार जोगाए ।
वैशाख ८ र ९ मा
ओली र नेपालबीच ५ पुसपछि पाँच महिनामा पहिलोपटक होटल मेरियटमा भेटवार्ता । दुवै भेटवार्तामा आ–आफ्ना अडान कायमै । पार्टी एकता धरापमा । धरहरा हेर्ने मात्र काम भए ।
वैशाख १३ मा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल । टेबुल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । प्रतिगामी कदममा मुख्यमन्त्री गुरुङ उद्यत भएको आरोप । जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन ।
भोलिपल्ट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त । सरकार टिकाउन ओलीले सरकारले जसपाका कार्यकर्ताविरुद्धको १५ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ।
वैशाख १९ मा
नेकपा विभाजनपछि २७ वैशाखमा ओली विश्वासको मत लिन तयार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा संसद् छल्न राजीनामा तर सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त ।
वैशाख २७
ओलीले गुमाए संसद्को विश्वास । २७१ सांसदमध्ये ९३ मत पक्षमा । विपक्षमा १२४ मत । जसपाको महन्थ पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ । एमालेका नेपालसहित २८ जना अनुपस्थित । ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गरिन् । ओली–नेपाल तिक्तता झन् उत्कर्षमा ।
वैशाख ३०
ओली र देउवाले समर्थन प्राप्त गरेका सांसदको नाम दोहोरो परेपछि ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
जेठ ७
मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद् विघटन । निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा घोषणा । ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्न कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव पक्ष, जसपाको यादव पक्ष र जनमोर्चाको गठबन्धन ।
जेठ १०
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर देउवा, प्रचण्ड, माधवसहितका नेताहरू सर्वोच्चमा । रिटमा १३९ जना सांसदको हस्ताक्षर । माधवसहित ११ जना पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन ।
जेठ २७
गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकार ढल्यो । विश्वासको मत पाएनन् । पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्यो । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी ।
जेठ २८
मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त । पहिलो कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न सफल । कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरू ।
२८ असार
प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश । परमादेशकै कारण ४१ महिनापछि ओली सत्ताच्यूत ।
असार २९
पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । देउवाद्वारा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीको रूपमा नियुक्त ।
साउन २७
लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिए । २८ गते माओवादीको कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।
भदौ १
एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग हुन सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसक्षम पेस । नयाँ दल दर्ताको तयारीमा माधव पक्ष ।
भदौ १०
माधव पक्ष छाड्दा एमालेबाट प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त ।
भदौ २४
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा । एमसीसी पास गर्न राजनीतिक दौडधुप । पास गर्न सुझाव । एमसीसीलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह ।
असोज २२
गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त । चौतर्फी विरोध । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको चर्चा । अन्ततः राजीनामा दिए ।
कात्तिक ९
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा । कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लाग्यो । उनको राजीनामा माग १२ कात्तिकपछि बारले गर्यो । अन्ततः न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरे ।
मंसिर २
गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णयपछि इजलास फर्किन न्यायाधीशहरू तयार । १५ कात्तिकदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु । प्रधानन्यायाधीशको पेसी अधिकार खोसियो ।
मंसिर १०
उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेपछि केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास असफल । १४ मंसिरमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित ।
मंसिर १९
राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित ।
मंसिर २४
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सकेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, निवर्तमान उपसभापति विमेन्द्र निधि र कल्याणकुमार गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कुनै उम्मेदवारले नकटाएपछि अन्ततः सिंह, निधि र गुरुङले देउवालाई समर्थन गरे । र, दोस्रो चरणबाट देउवा सभापति निर्वाचित भए । डा. कोइराला पराजित भए । महाधिवेशन प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थापनइतर पक्षकै नेता रामचन्द्र पौडेल अलग भए । देउवा झन् शक्तिशाली सभापति बने ।
पुस ११
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत ।
माघ १२
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी । प्रदेश १ मा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मात्र विजयी । तर, राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले नै ठूलो दल । त्यसअघि ६ जेठ र १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवारबाट एमाले उम्मेदवार पराजित ।
माघ १७
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट ।
फागुन १
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा तीनजना प्रस्तावक र ९५ जना प्रस्ताव भई संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता । ११ सदस्यीय महाअभियोगसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।
फागुन १५
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास । गठबन्धन भत्किनबाट बच्यो । देउवाले प्रचण्ड र नेपाले साथ नदिए ओलीको भए पनि साथ लिने प्रयास गरेका थिए । एमसीसीपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा खटपट पैदा । माओवादीबाट केही जनप्रतिनिधि नै अलग ।
चैत १७
चिनियाँ ‘फ्याक्टर’ले गठबन्धन भत्किन सक्ने शंका बढेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसाए । तल्ला तहसम्मै गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय बैठकबाट पारित गरे । त्यसअघि देउवा नेतृत्वको पार्टीको बहुमतले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत १८
तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए प्रधानमन्त्री देउवा । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गएको भन्दै आलोचना । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा संशोधित राजनीतिक नक्सा नभएकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश ।
चैत २२
पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचनमा तालमेलसहित जाने भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन । एमाले पनि लोसपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा नेपालसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रक्रियामा सहभागी । स्थानीय तह निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुनेछ ।
चैत २५
नेपला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्वित ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्