काठमाडाैँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएकोप्रति तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
साउन १ बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेपछि यसको आलोचना भईरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भईरहेको यो विषय संसदमा पनि उठेको छ ।
यसैबिच इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिए दण्ड जरिवाना हुने भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रालयले नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै उनले इम्बोस्ड नम्बरबारे जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा थापाले इम्बोस्ड नम्बर जडानबारे सरकारका निकायले गरेको गल्ती, ढिलासुस्ती र कमजोरीको बदला जनताबाट लिन नहुने भन्दै सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् ।
यातायात मन्त्रालयले गत मंसिर १ गतेदेखि नाम टुंगो लागेको प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय सरकारी अधिकारीले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।
थापाले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ । त्यो भनेको दण्ड, जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ?’
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले ठेक्का पाएको र ठेक्कामा भनिएअनुसार अबको १६ महिनाभित्र सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम टुंग्याइनु पर्नेछ । त्यसो नगरिए आर्थिक दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सरकारले कमजोरी गर्न अधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाई नागरिकलाई दुःख दिन लागेको भन्दै सांसद थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि पनि थापाले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्