विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ ।
दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसमसम्बन्धी नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने लगायत पनि उल्लेख छ ।
सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने, अन्तराष्ट्रिस्तरका सभासम्मेलन आयोजना गर्नका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी सिमेन्ट निर्यातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायीक योजना र उद्यामशिलता विकासका तालिम संचालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारीमार्फत सामूहिक खेती संचालन गर्न अनुदानमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्नका लागि छोटो दूरीका लागि चतरा-घुर्मी सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने, प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको सौन्दर्यीकरण गर्ने, लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्