विराटनगर । संघीय संसद्ले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।

लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारीको भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन ।

२५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति (पेस) भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो । योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् दुवै सदनबाट पारित भएको छ र संसद् भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले राख्द छ।

१ नं प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराईले लामो समयदेखि सदनमा अड्किएको विधेयक आइतबार पारित भएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील हुन बाटो खुलेको बताए । तर उनले अझै पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवाका लागि आवश्यक प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नबनाएका कारण कर्मचारी बढुवाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारले यी दुई ऐन पनि बनाइदिएको खण्डमा आवश्यक कर्मचारी भर्नादेखि बढुवाको काम पनि एकै साथ अगाडी बढाउन सहज हुने बताए ।

प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिका लागि भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ,तर अहिले पनि धेरैजसो संघबाट खटिएका कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले काम चलाउँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ १० मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अड्किएका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगले गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेर आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिरहेको थिएन ।

प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको भरमा प्रदेशभरका कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको छन् । प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ दरबन्दी रहेको दाबी प्रदेश १ सरकारको मुख्य मन्त्री कार्यालयको छ ।

मुख्य मन्त्री कार्यालयले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय लगायत प्रदेश स्तरमा रहेका कार्यालयमा करिब एक हजार ४ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको जनाएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि धेरै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रहँदै आएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग गरेकाले केही समय अघि अप्राविधिक धार तर्फका करिब ६ सय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो ।

त्यसपछि करिब तिन सय कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै गरी प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाएको दुई वर्ष बिते पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश १ सरकारले प्रदेश २०७७ असार १७ मा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित नभएकाले सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई समेत केन्द्रको प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश १ मा करिब ११ हजार प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी रहेको थियो ।