केदार बस्नेत
काठमाडाै । बाँकी सबै प्रदेशले नाम पाए पनि प्रदेश १ ले भने नामै पाएन । नामकरणबिना नै प्रदेश १ सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएकाे संकेत गर्दै प्रदेश १ सभाको अन्तिम बैठक सकियाे ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै शुक्रबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको हुने घोषणा गरे ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको निर्णय बमोजिम शुक्रबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको विज्ञप्तिमार्फत् बिहीबार नै जानकारी गराएका थिए ।
१ असोजबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने थियाे । तर यो नै प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक भनिएकाे छ । यस्ताे घोषणामा एमाले लगायतका केही दलकाे बिमती छ ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएकाे थियाे । ५ वर्षे कार्यकालमा भएका १० वटा अधिवेशनमा ३६६ घण्टा ५० मिनेट लगाएर बसेको ३११ वटा बैठकले ६२ वटा विधेयक पारित गर्नुका साथै प्रदेशको राजधानी टुंग्याएको थियाे।
सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेशकाे नामाकरण भैसकेकाे छ । हालसम्मम तीन जना मुख्यमन्त्री र ३४ जना मन्त्री पाएकाे याे प्रदेशले मात्रै नाम पाएन । पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा ग्रहण गरे पनि प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासीले अति आलोचना गरेका छन् ।
अन्तिम बैठकमा बाेल्दै कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले सहमति जुटाउने नाममा प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नभएकाले प्रदेशको नामकरण भएन,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सबै दोषी छौं । प्रदेशको नामकरण नगरेर प्रदेशवासीलाई निराश बनायौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकाले जनतासँग माफी माग्नु पर्ने बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सरिता थापाले प्रदेशको नामकरणमा नहुनुमा प्रदेशसभा, दल, र सबै प्रदेश सांसदहरूको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले यसमा दोषीको भागिदार सबै बराबर रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलहरूको आ–आफ्नै अडानले नामकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दावी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्