काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
सरकारले विधेयकको व्यवस्था फिर्ता लिएपछि कार्यकाल अब पूर्वाभ्यासकै आधारमा तय हुने भएको छ। कानुनी रूपमा भने कार्यकालको गणना र अन्त्यको रिक्तता नै रहने छ। नेपालको संविधानले कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरे पनि सुरु अन्त्य गणनाका विषयमा कानुनी रिक्तता छ। यसअघि २०७४ मा संसद्को कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो।
कार्यकाल लम्ब्याउन लागिएको भन्दै विधेयकमा समेटिएको उक्त प्रावधानको आलोचना भएपछि स्थगन गर्न सत्तारूढ दलबीच समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सत्तापक्षकै सांसदको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सरकारले विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाउन सहमत भएको हो। विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयकका सम्बद्ध दफा हटाउने संशोधन स्वीकार गरेको जानकारी दिए ।
सरकार निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था हटाउन सहमत भएको हो। विधेयकको दफा १३, १४ र १५ रहेका ती व्यवस्था सदनबाटै फिर्ता लिइएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्