काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।
आयोगले यही असोज ११ गतेदेखि लागू हुने गरी न्याय परिषद्को सिफारिसमा ७७ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिृकत र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बाँकी ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम निर्वाचनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य निर्वाचन अधिृकत र प्रत्येक क्षेत्रमा एक जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैविच आयोगले भोलिदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गतका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी गराएका हुन।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ” प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता मतदाताले प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।”
सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा यसअघि नै आदेश दिएको थियो ।
ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको बृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
“असोज ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न (प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन अधिकारी) को सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्