केदार बस्नेत,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बन भएपछि न्यायालयलाई नेतृत्व दिएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अदालतबाट बिदा भएका छन् । कार्यकाल आगामी १५ गतेसम्म रहेको भए पनि दसैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि (असोज १०) पूर्णिमासम्म (असोज २३) सर्वोच्च अदालत बिदा हुने भएकाले कार्कीलाई सर्वोच्चले आइतबार हिजो नै बिदा गरेको हो ।
२०३७ मा शाखा अधिकृत भएका कार्की दुई वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । २५ वर्षको उमेरमै न्यायाधीश बनेका उनले करिब ४० वर्ष नेपालका विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश भएर बिताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गत फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको संक्रमणकालमा कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्वसमेत समाहाल्न सफल भए ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, मुद्दाका पक्षबाट प्रभावित भएर इजलास गठन गरि मुद्दाको फैसला गराएको, आफूसमेतले गरेको निर्णयको सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको, स्वार्थ जोडिएका मुद्दालाई सुनुवाइमै नराखेर पन्छाउने गरेको जस्ता आरोपसहित जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध मुद्दा उठाएर गत वर्ष दसैंदेखि नै आन्दोलनमा थिए । बारको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत जबराले बोलाएको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बहिष्कार गर्दै जबरासँग इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
जबरालाई असहयोग गरेका न्यायाधीशहरू उनीबेगर नै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी नियमावली बनाएर मंसिर १५ मा इजलास फर्किएका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका कार्की जबराविरुद्धको उक्त अघोषित आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमै थिए । सर्वोच्च अदालतमा बढिरहेको ‘बेन्च सपिङ’ र प्रधानन्यायाधीशकै तहबाट इजलास गठनमा भइरहेको मनपरी रोक्न गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने गरी थालिएको सुधार महत्त्वपूर्ण रहेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउएका छन् ।
‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्न रुचाउने स्वभावका कार्कीले न्यायालयलाई ‘डायनामिक’ नेतृत्व दिन नसके पनि न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्स्योटमा सुधारको थालनी गरेका छन् । फागुन १ यताको करिब ७ महिनामा कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ५ न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको भन्दैँ अन्य कतिपय न्यायाधीशमाथिको छानबिनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अदालतहरूमा न्यायाधीशको नियुक्ति मनपरी भइरहेको भन्दै नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने लामो समयदेखिको मागलाई कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले पूरा गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको पहलमा परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी कार्न्यान्वयन गरिन्छ र यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेबारे भने हेर्न बाँकी छ । निर्देशिकाअनुसार अब उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुअघि परिषद्ले निवेदन आह्वान गर्ने, ‘सर्टलिस्ट’ प्रकाशन गर्ने, त्यसमा उजुरी माग्नेलगायतका काम गर्नेछ, जसले गर्दा नियुक्ति पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सीमित क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालेको भए पनि कार्कीले आवश्यक जति नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको बताएका छन्। ‘परिषद्द्वारा थालिएका कामको परिणाम हेर्न बाँकी नै छ । न्यायप्रशासनतर्फ पनि उच्च नेतृत्व क्षमता महसुस गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘परिवर्तनको समयमा सम्पूर्ण टिमलाई एक बनाएर परिवर्तनपछिको चुनौतीपूर्ण समयलाई नेतृत्व दिने अवसर आएको थियो । त्यसलाई कार्कीलेले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न नपाएको भनाई थियो।’अधिवक्ता खरेलका विचारमा कार्कीले न्यायालयलाई औसत नेतृत्व मात्र दिए । हुन पनि कार्कीले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न रुचाएनन् । अदालत प्रशासनमाथि पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप उनलाई लाग्यो ।
सुरुमै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरसँगको मतभेद सार्वजनिक भयो । कुँवरले जबरालाई सहयोग गरेको भन्ने बुझाइमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरको इच्छाविपरीत उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन खोजेका थिए ।त्यसमा तयार नभएपछि कुँवर लामो बिदा बस्न बाध्य भए । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निम्त्याउने कामु प्रधानन्यायाधीशको कदम पनि विवादमा पर्यो । कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीको पत्रलाई काट्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निजी सचिवालयमार्फत अख्तियारलाई लेखेको पत्रले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनीसँग असन्तुष्ट रहे ।
कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई तीव्रतासाथ फर्स्योट गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ । तीन वर्ष पूरा भएका रिट र ५ वर्ष नाघेका पुनरावेदन मुद्दालाई अभियानका रूपमा फर्स्योट गर्ने यो पहलले पनि परिणाम दिइसकेको छैन । नीतिगत रूपमा सुधारको प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको भनाई छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश छँदादेखि नै न्यायिक वृत्तमा भावी प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित व्यक्तिका रूपमा कार्कीको नाम आउने गरेको सम्झँदै रेग्मीले भने, ‘पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीश हुन सकेको भए थप उच्च मनोबलका साथ न्यायलयमा सुधारका थप प्रयास कार्कीले गर्न सक्थे लाग्थ्यो तर कामु प्रधान्यायाधीशका रूपमा कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्न नसक्नु दुखद पक्ष भएको रेग्मीको भनाई छ। समग्रमा कार्कीको कार्यकाल अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा राम्रो रह्यो ।’ रेग्मीले न्यायपरिषद्द्वारा न्यायाधीशहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई कार्की नेतृत्वमा भएको सकारात्मक कामका रूपमा उल्लेख गरे का छन् ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीले आफ्नो ‘बर्कतले भ्याएसम्म गरेको’ बताएका छन् । ‘न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्यको एजेन्डामा बारलाई कार्कीले सहयोग गरे,’ शाक्यले भने, ‘विवादित निर्णय भएनन् । हामीले अगाडि सारेका सुधारका एजेन्डामा विमतिको आवाजपनि कार्कीबाट प्रकट भएन । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत आधारसहित निर्देशिका बन्यो । यी सबैलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएको बारका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्