हेमन्त केसी

सुर्खेत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७५ रोपनी जग्गा निकुन्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेसँगै कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गर्नका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गर्दछ ।

विद्युत् प्राद्यिकरणले निकुन्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि लाइन विस्तारमा निकुन्जको अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत् प्राद्यिकरणका प्रमुख शम्भु कुसैयात यादवले जानकारी दिए । १३२ केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १६२ वटा पोल राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । ७४ पोलका लागि प्रसारण लाइनले ४३ हेक्टर जमिन ओगट्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटानमा पर्दछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेसी नगरपालिकासहित बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिका पर्छ । कर्णाली २०४५ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा विद्युत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम गत भदौमा ९ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा पोलका लागि फाउन्डेसको काम गरेको छ । विद्युतको काम अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्र भएको छ । निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् ६ असोजमा निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ ।

कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता नथपिँदा स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरेका छन् । अहिले सुर्खेत भएरै दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको केही भागमा विद्युत् लाइन विस्तार भएको छ । डोल्पामा यही विद्युत पु¥याउनका लागि काम भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कर्णालीभरि प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । ३३ वर्ष पुरानो ट्रान्समिसन लाइनकै कारण समस्य हुँदै आएको छ । अहिलेको प्रसारण लाइनमा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल क्षेत्रभित्र पर्दछ । निकुन्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्यांकनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जको जग्गामा भएका रुख कटान सुरु हुनेछ ।

प्राधिकरणको नियमअनुसार ३३ केभीको लाइन बढीमा ६० किलोमिटर दूरीमा जोड्न सकिने भए पनि कर्णालीमा तीन सय किलोमिटरसम्म जोडिएकाले समस्या आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म २६ वटा एंगल टावर निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुनेछ । दुई साताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राद्यिकरणका प्रमुख शम्भु कुसैयात यादवले जानकारी दिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्नेछ । यो कामको सुरुवातसँगै सुर्खेतबाट जाजरको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सबस्टेसनको कामसमेत हुने छ । अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म लिने विद्युत लाइनको पुरानो ठेक्का रद गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ ।

त्यस्तै कालिकोटबाट जुम्ला लिनका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए । जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका कामहरू भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए ।