काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्वागत गरेको छ । पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी जेलमुक्त हुने हल्लाले सोमबार दिउँसो डिल्लीबजार कारागार बाहिर स्वागत गर्न पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तको भीड लाग्यो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिईन । श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरुले अध्यादेशले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । अध्यादेश सरकारका लागि हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि ल्याउन खोजिएको आरोप छ । अहिलेको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार छैन ।

रेशमलाई रिहाइ गर्ने योजनाले कांग्रेस भित्रका केही नेताहरू नैतिक संकटमा परेका छन् । टीकापुर घटना राजनीतिक घटना नभएको बताउँदै आइरहेका कांग्रेस पदाधिकारीले आफ्नै सरकारले रेशम उन्मुक्तिको तयारी गर्दा नैतिक संकट उब्जाएको बताएका हुन् ।

जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति अहिले देशव्यापी विरोध भइरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनले क्षमा माग्दै भने, राजनैतिक अपराधीकरण र गैर न्यायिक हत्या दुबैसँग असहमत छु’ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले यस विषयमा नेतृत्वलाई सचेत गराएको उल्लेख गरेका छन् । उनीले ‘टिकापुर प्रकरण आपराधिक घटना हो’ या त्यो नाममा क्षमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भने खुलेआम नेतृत्वलाई भेटेर पनि असहमति जनाउने बताए । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको समेत बताएका छन् ।

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि ‘टिकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर नछोपिने बताएका छन् । उनीले भने, ‘टिकापुर घटनाका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार ।’

कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले अध्यादेशमार्फत नभएर यसको संसदबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि, उनले भने, पुरानै चलन, रहिरहने हो भने फरकपनको आभाष कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत् होइन, नव निर्वाचित संसद मार्फत् खोजौं,’ उनले भने ।

शेखर कोइरालाले पनि अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन् । व्यक्ति हत्या आरोपमा आजीवन कारवासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई आममाफी दिनेगरी कदमले कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताए । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति उनीहरुले कडा विरोध गर्दै आएका छन् ।

चौधरीलाई भेट्न एक साता अघि नेकपा माओबादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका केही नेताहरु पुगेका थिए । त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइ पछि मात्रै सरकार गठनलाई पार्टीले साथ दिने बताएका थिए । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न आईतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका र मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताए ।