लमजुङ । राइनासटार सिंचाइ आयोजना बचाउ अभियानका लागि पाँच सय २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । राइनास नगरपालिकाभित्रका सबै राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन, सबै सिंचाइका उपभोक्ता, शुभेच्छुक, सामाजिक अगुवाहरू तीनपिप्लेमा भेला भएर राईनासटार सिंचाई आयोजनाका उपभोक्ता तथा कांग्रेसका नगर सभापति श्रीकृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । चम्पावती हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ७ मेघावाटको चेपे ए जलविद्युत आयोजनाकाे पावर हाउसका कारण राइनासटार सिंचाइ आयोजना संकट परेकाे र त्यसलाई बचाउन समिति गठन गरिएको हाे ।
वातावरण प्रभाव मुल्यांकन र डिपिआर रिपोर्टमा सिंचाइ आयोजनाको मुहानभन्दा दुई सय मिटरमाथि पावर हाउस निर्माण गर्ने भनिएकाे छ । साेहीअनुसार सम्झौता गरेर काम सुरू गरेको भए पनि हाईड्रोपावरले सम्झौता विपरित राइनासटार सिंचाइ नहरको मुहानभन्दा दुई सय मिटर तल पावर हाउस निर्माण गर्न थालेपछि विवाद शुरु भएको थियो ।
विवादकै क्रममा केहि दिनअघि सिंचाइ उपभोक्ताहरू काम रोक्न प्रदर्शनको लागि पुगेका थिए । प्रदर्शनकै क्रममा जलविद्युत आयोजनाको भवनमा तोडफोड र आगजनी समेत भएको थियो । चम्पावती हाइड्रोपावरमा शनिवार तोडफोड र आगजनी गरि तीन करोड रुपैयाँ बराबरकाे संरचानामा क्षति पुर्याएको भन्दै चम्पावती हाइड्रोपावरको तर्फबाट आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा किटानी जाहेरी दर्ता गराएको छ । उनीहरूविरूद्ध कारबाहीको माग गरिएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालकमध्येका हरिकृष्ण पौडेलले दर्ता गराएको जाहेरीमा राइनास नगरपालिकाका उपमेयर पुष्पराज खनाल र कांग्रेसका नगर कार्यसमिति सभापति श्रीकृष्ण पौडेलसहित आठ जनालाई कारबाहीकाे माग गरिएको छ । कम्पनीले तोडफोड र आगजनीबाट तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
नियम विपरित काम गर्ने, त्यसको विरोध गर्दा भएको तोडफोडमा जाहेरी दिने गरेपछि हाईड्रोपावरको दादागिरी भएको भन्दै अझै सिंचाई उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् । सिंचाइलाई असर पुग्ने गरि नियम विपरित निर्माण गर्न लागिएको जानकारी पाएपछि उपभोक्ता समितिले पटक पटक मौखिक रुपमा त्यसो नगर्न भनेका थिए । प्रभावितहरूले नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी काम रोक्न पत्राचार गरे पनि कम्पनीले बेवास्ता गर्दै सिंचाइलाई प्रभावित गर्ने गरी काम थालेको थियो ।
राईनास नगरपालिका, विधुत विकास विभाग, उर्जा मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय सबै सरोकारवाला निकायमा सो कुराको जानकारी गराई सकेको सिंचाइ प्रभावितहरूले बताएका छन् ।
विद्युत विकास विभागले विद्युत गृह र राईनासटार सिंचाइ योजनालाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी स्वीकृत भएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन स्वीकृतिका शर्तहरु भन्दा फरक नपर्ने गरी अर्थात स्थान परिवर्तन नहुने गरी गत साउनमा पत्राचार गरेको थियो । सो सम्बन्धमा जलविद्युत आयोजनाले स्थान परिवर्तन गरेपछि पुनः विद्युत विकास विभागले ८ मंसिरमा स्वीकृति दिएअनुसार काम नभएको भन्दै पत्र पठाएको छ । जसको समेत आयोजनाले बेवास्ता गर्दै निर्माणको धमाधम अगाडि बढाएको छ ।
विद्युत विकास विभागको पत्र आएपछि विवादको निरुपण नहुँदासम्म काम रोक्न आयोजनामा प्रतिनिधि मण्डलसँग वार्ता समेत भएको थियो । तर, त्यो प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गरी काम अगाडि बढाइरहेकोले सिंचाइ आयोजना प्रभावितहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ, सिंचाइ उपभोक्ता समिति, राजनीतिक दल, उपभोक्ता , पत्रकार सहित सरोकारवालाहरूको भेलामा विज्ञ टोली गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा कार्य गर्ने सहमति भएको थियो । सिंचाइ आयोजना प्रभावितहरूका अनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले सबै प्रयास गर्दा पनि बलमिच्याइँ गरेर काम भैरहेपछि किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । सिंचाई आयोजना ४० वर्ष अघि बनेकाे र ३५ वर्षदेखि संचालनमा छ ।
सिंचाइको कारण राईनासटारमा दुई पटक धान रोपिन्छ र यो ठाउँ अन्न भण्डार बनेको छ । प्रभावित कृषकहरुले तत्काल सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयबाट स्थलगत अनुगमन गरिनु पर्ने, समस्याको यथार्थ पहिचान गरी समाधान गर्न समेत माग गरेका छन् । किसान तथा सिंचाई उपभोक्ताहरूले ६ महिनादेखिको विवादमा राज्य मुकदर्शक बनेको पनि बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्