हेमन्त केसी

सुर्खेत । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ को रिम्ना लिफ्ट सिँचाइ आयोजना कागजीरुपमा सम्पन्न भएको भएको पाँच महिना पुग्यो । तर, आयोजना पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन । २५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको यो आयोजना हाल अलपत्र छ । सोलार पाताहरू अलपत्र र तोडफोड गरिएको अवस्था छन् । निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै कृषि विकास कार्यालयले आयोजनाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । आयोजनाका लागि पर्याप्त पाइपसमेत छैन । पाँच सय मिटर पाइप स्टमेट भए पनि आयोजनामा कार्यालयले तीन सय मिटरमात्रै पाइप दिएको छ ।

सिँचाइ पोखरीसम्म पाइप नपुगेकै कारण आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालय आफैले खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, भेरी नगरपालिका–१३ बारेलास्थित इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि अलपत्र छ । १५ लाखको यो आयोजााको पाइप र सोलहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । आयोजनाको सोलार सिस्टमनै चल्दैन । यो आयोजनाको पनि सम्पूर्ण निर्माण सामग्री कार्यालयले आफैले खरिद गरेको थियो । तर, आयोजनाले स्टेमटअनुसार पाइप पाएन । पाइप अपुग भएकै कारण नदीदेखि पोखरीसम्म पानी पुगेको छैन ।

भेरी नगरपालिका १२ को बिस्नेचौर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि अलपत्र छ । १० लाखको यो आयोजनाले न स्टमेटअनुसार पाइप पाएको छ न त पाइप र सोलारको संरक्षण नै गरिएको छ । पाँच सय ८० मिटर पाइप स्टमेट गरिएको आयोजनाले तीन सय मिटरमात्र पाइप पाएको छ ।

यो आयोजनाको त पोखरीसमेत निर्माण नगरिएको छैन । सोही क्षेत्रमा यसअघि निर्माण गरिएको डिप बोरिङको पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने भनिएको थियो । तर नदीबाट पोखरीसम्म पुग्ने पाइप आयोजनाले पाएको छैन । आयोजनाको सोलार सिस्टमपनि चल्दैनन् । खानेपानीसमेत सुविधा नभएको त्यहाँका २५ घरधुरी स्थानीयले नदीबाट पानी बोकेर पिउन बाध्य छन् ।

भेरी नगरपालिका–१३ स्थित बिस्नेचौरमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाको अवस्था पनि हरिबिजाग छ । १५ लाखको यो आयोजनाबाट ३५ घरधुरी लाभान्वित हुने लक्ष्य थियो । दुर्भाग्य, निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । उल्लेखित आयोजना मात्रै होइन । गत आर्थिक वर्षमा कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन भएका नौ वटा सिँचाइ आयोजनाहरू अहिले पनि अलपत्र परेका छन् ।

आयोजना कागजमा सम्पन्न भएपनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । तर, सबै आयोजनको रकम भुक्तानी भइसकेको छ । कमिसनको चक्करले कुनै पनि आयोजनाको पूर्ण निर्माण सम्पन्न भएनन् । सबै आयोजनाले स्टमेटअनुसार पाइप पाएका छैनन् । आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेपछि पाइप, सोलार र पानी तान्ने मोटरहरू अलपत्र छन् । तर, लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको नाममा एक करोड ३५ लाख रकम स्वाहा भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दशवटा सिँचाइ योजनाहरू निर्माण थालिएका हुन् । कागजी रुपमा निर्माण सम्पन्न गराएर कार्यालयले एक करोड ३३ लाख रकम भुक्तानी दिइसकेको छ ।

यी हुन् अलपत्र आयोजनाहरू

गत आर्थिक वर्षमा कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका नौ वटा सिँचाइ आयोजनारु अलपत्र परेका छन् । छेडागाड–१३ को मनघाट लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी १० को तल्लोचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी १२ को बिस्नेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी १३ को इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र छन् ।

त्यस्तै, भेरी १२ को बारेला लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी ११ को थापाचौर लिफ्ट सिँचाइ योजना, भेरी नगरपालिका–१ को रिम्ना लिफ्ट सिँचाइ योजना नलगाड- ७ को चामाखेत लिफ्ट सिँचाइ योजना र नलगाड- ८ को मनमइ लिफ्ट सिँचाइ योजना पनि अलपत्र छन् । आयोजनामध्ये मनघाट आठ लाख, तल्लोचौर दश लाख, बिस्नेचौर १५ लाख, इमिलेचौर १० लाख, बारेला १० लाख, थापाचौर १५ लाख, रिम्ना, २५ लाख, चामाखेत १० लाख र मन्मइ १५ लाखको सिँचाइ आयोजनाहरू हुन् ।

कसले खायो कमिसन ?

कमिसन खाने प्रवृतिका कारण लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेका छन् । तर कमिसन कसले खायो भन्ने विषयमा भने उपभोक्ता र कार्यालयले एकले अर्कालाई दोष दिएका छन् । कार्यालयले कमिसन खाएकै कारण सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको उपभोक्ताहरू आरोप लगाउँछन् । ‘कमिसन खानकै लागि आयोजनाका सम्पूर्ण सामग्रीहरू कार्यालय आफैले खरिद ग¥यो’ इमिलेचौर लिफ्ट सिँचाइ योजनाका अध्यक्ष रामे कामीले भने, ‘कमिसन खाएकै कारण कार्यालयले स्टमेट अनुसार पाइप दिएन, दिएका सामान पनि गुणस्तर छैनन् ।’ भेरी नगरपालिका–१३ का धरमबहादुर बस्नेतले पनि कृषि विकास कार्यालयले कमिसन खाएकै कारण आयोजना लपत्र परेको आरोप लगाए ।

‘कमिसनका लागि उपभोक्तालाई थाहानै नदिइ कार्यालयले सामग्री खरिद गर्यो’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको खातामा रकम हाल्यो, चेकमा सही गराएर पैसा लिएर गयो ।’ उपभोक्ता समितिलाई थाहा नदिए बोलपत्र आह्वान गरेको, उपभोक्ताको नामबाट कागज मिलार सामग्रीहरू खरिद गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् । कमिसनकै लागि कार्यालयले सोलार, पाइप, जाली, सिमेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गरेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ ।

तर, कार्यालयले कमिसन नपाएपछि उपभोक्ताहरूले अनावश्यक आरोप लगाएको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनाहरूका सामान खरिदमा कार्यालयको कुनै संलग्नता छैन, उपभोक्ता समिति आफैले सामान खरिद गरिएका हुन्’ कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रविन धितालले भने, ‘तर सामान खरिद गरेको कम्पनीबाट कमिसन नपाएपछि उपभोक्ताले कार्यालयलाई अनावश्यक आरोप लगाएका हुन् ।’ बरु सामान खरिदका उपभोक्ताहरूको नम्बर दिएर आफूले सहजीकरण मात्रै गरेको उनको जिकिर छ । आयोजना सम्पन्न गराउन उपभोक्ताहरूले श्रमदाननै नगरेको, सामान खरिद गरिएको कम्पनीबाट हरेक सदस्यले कमिसन मागेको उनको आरोप छ ।