काठमाडाैँ, । पौष २६ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रोचक परिदृश्य देखियो । जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक जना सांसद बाहेकका सबै दलहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरे । त्यसमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसपनि पर्छ ।
जसमा उपस्थित २७० जना सांसदहरु थिए । सोमध्ये २ जना विपक्ष र २६८ मत पक्षमा देखिए । सभामुखले मत परिणाम सुनाउदा २ बाहेक सबैले गडगडाहट ताली बजाए । अर्थात जनमोर्चाका चित्र बहादुर के.सी. र मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल हुन् । स्वतन्त्र सांसद समेत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दै सत्तापक्षको रुपमा देखिए ।
संसद भित्र सत्तापक्षको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि बैठकस्थल बाहिर नेपाली काग्रेसका केहि नेताहरुले नेपाली काग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भुमिकामा नै रहि गुण र दोषको आधारमा समर्थन विरोध गर्ने मिडियाहरुलाई प्रतिकृया दिए ।
के छ त कानुनी व्यवस्था ?
संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) मा “प्रमुख प्रतिपक्षी दल“ को नेताको परिभाषा गरेको छ । जसमा भनिएको छ “विपक्षी दलको नेता“ भन्नाले देहाय बमोजिमका दलले संसदीय दलको नेताका रुपमा छानेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(१) मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरु मध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल प्रमुख विपक्षी दलको नेता ।
(२) प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्पारिक सहमतिको आधारमा आफुमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दलको प्रमुख विपक्षी दलको नेता ।
(३) उपखण्ड (२) बमोजिम पारस्पारिक सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सबै भन्दा बढी सदस्यहरुले विपक्षी दलको नेता छान्नको लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल,
(४) उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल, वा
(५) कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भईरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल,
(६) यस खण्डको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित दल वा सदस्यले उपखण्ड (२) बमोजिमको पारस्पारिक सहमति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बसेको मितिले १५ दिनभित्र र उपखण्ड
(३) बमोजिमको लिखित मञ्जुरी पारस्पारिक सहमति हुन नसकेको मितिले १५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।
हामी विधिको शासनमा छौं । नेपालको संविधान मुल कानुन हो यस संविधानसँग नबाझिने गरि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले विभिन्न कानून्हरु बनाउँछ । यदि नेपालको संविधानसँग बाझिने कुनै कानुन संसदले बनाएमा सो बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा १(१) ले भनेको छ । धारा १ उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । व्यक्ति भन्नाले कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्ति जनाउछ ।
नेपाली काग्रेस पार्टी वैधानिक रुपमा कानुनी प्रकृया पुर्याएर निर्वाचन आगोगमा दर्ता भएको दल अर्थार कानुनी व्यक्ति हो । संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २(ङ) को व्यवस्था सार्वभौम संसदले पारित गरेको कानुन हो । यस ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्यभित्र पर्दछ ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्था मन पर्दा मान्नुपर्ने र मन नपर्दा मान्नु नपर्ने नैतिकताको आधारमा मान्नुपर्ने भन्ने हुदैन । प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसको बारेमा कुनै द्वुविधा रहदैन । नेपाली काग्रेसले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम यस व्यवस्थालाई मान्नुको विकल्प छैन । उसले २०५१ सालम विपक्षी दलको हैसियतमा रहेर पनि सरकारलाई समर्थन गरेको नजिरले बाध्यकारी नभएको भन्न मिल्दैन । त्यो बेलाको संवैधानिक व्यवस्था साथै अहिलेको व्यवस्था र परिस्थिति पनि फरक थियो ।
प्रष्ट रुपमा संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २(ङ) मा व्यवस्था भए बमोजिम अहिलेको अवस्था हेर्दा संसदमा जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका कुनै पनि स्वतन्त्र सांसद एवं राजनीतिक पार्टीहरु सत्तापक्ष हुन । कसैले हामी प्रतिपक्षी पार्टी हौं भनेर हुने पनि होईनन् । ऐनले प्रष्ट रुपमा “मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल“ भनेर उल्लेख गरिसकेपछि नेपाली काग्रेस पार्टी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल भएका कारण उसले आफुखुशी कानुन उलंघन गर्न मिल्दैन र अरु सबै पार्टी भन्दा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर दाबी गर्ने नेपाली काग्रेसले यो हर्कत गर्न मिल्दैन र गर्दैन होला पनि । नेपाली काग्रेस आवद्द संविधानविदहरु, अन्य विश्लषकहरुले सार्वजनिक रुपमा नै नेपाली काग्रेस अब प्रमुख प्रतिपक्ष रहेन भनेर आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २(ङ)(४) बमोजिमको कानुनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व नै देखिदैन । हाल प्रतिनिधि सभाको सभामुख खाली भएकोले आउने माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन हुने तालिका पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । सभामुख निर्वाचित भैसकेपछि सभामुखले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २(ङ)(४) बमोजिम प्रमुख अहिले प्रष्ट रुपमा देखिएका दुईवटा पार्टी जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीका दुई जना सांसदहरु मध्ये जुनलाई प्रतिपक्ष दलको नेता तोक्नेछन् त्यहि व्यक्ति प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनेछ ।
नेपाली काग्रेस मन्त्रिपरिषदमा सहभागि नभए पनि मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन गर्ने पार्टी भएकोले यसको असर नेपालको संविधानको धारा २८४ को संवैधानिक परिषदको गठनमा पर्नेछ । सो धारामा एक संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । जसले प्रधानन्यायधिश र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दछ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
यसबाट अब नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर प्रमुख विपक्षी दलको नेता नरहेपछि संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि रहदैनन् । सभामुखले तोकेको दुई जना सांसदहरु मध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनेछ र ती व्यक्ति नै संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनेछन् ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्