मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढीमा ११ कायम रहने उल्लेख गरिएको बताइएको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए प्रदेशको मन्त्रालय संख्या ११ कायम हुनेछ। कार्यदलका सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशको कुल सांसदको १० प्रतिशत मन्त्रालय रहने गरी बढीमा ११ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको बताए।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या हेरफेरका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । प्रदेशमा यसअघिको १४ मन्त्रालय कायम रहँदा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बागमतीमा
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ।
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ।
४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
५. पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय ।
६. खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय ।
७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।
८. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ।
९ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय ।
१०. स्वास्थ्य मन्त्रालय ।
११. सामजिक विकास मन्त्रालय रहनेछन् ।