काठमाडौं । सरकारले सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ।सरकारले कृषियोग्य भूमिमा वर्षौंभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना पनि छनोट गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने बताए। सरकारले पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुआत गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाका लागि रु ८० करोड विनियोजन गरिएको छ।

“रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि दुई अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु”, बजेटमा भनिएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ। यस आयोजनाको लागि रु ६३ करोड छुट्याएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको बह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै त्यस आयोजनाका लागि रु एक अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरिएको छ।

“मध्य तराईको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षौंभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडबक्सतर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु चार अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु”, मन्त्री महतले भने। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडबक्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षौंभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउँदै सरकारले त्यसका लागि रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको छ।

भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिब तीन हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युबवेल निर्माण बाट थप करिब छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

“कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्टमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु”, बजेटमा उल्लेख छ।

सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, बागमती, नारायणीलगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत–सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।