काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुल २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत केन्द्रले ६ वटा महानगरपालिकासहित ११ वटा उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ वटै स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानबापत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा उपलब्ध गराइनेछ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार यो वर्ष ६ वटा महानगरपालिकाले १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रुपियाँ पाएका छन् भने ११ वटा उपमहानगरपालिकाले १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी २७६ नगरपालिकाले १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपियाँ र ४६० वटा गाउँपालिकाले १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपियाँ अनुदान पाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
६ वटा महानगरपालिकाले के कति पाए ?
विराटनगर महानगरपालिका– १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपियाँ
वीरगञ्ज महानगरपालिका– १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपियाँ
भरतपुर महानगरपालिका– १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपियाँ
काठमाडौं महानगरपालिका– २ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपियाँ
पोखरा महानगरपालिका– २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपियाँ
ललितपुर महानगरपालिका– १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपियाँ
११ वटा उपमहानगरपालिकाले के कति पाए ?
इटहरी उपमहानगरपालिका– १ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपियाँ
धरान उपमहानगरपालिका– ९० करोड २ लाख रुपियाँ
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ९४ करोड ४ लाख रुपियाँ
कलैया उपमहानगरपालिका– ८४ करोड ७३ लाख रुपियाँ
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– ८४ करोड ६३ लाख रुपियाँ
हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपियाँ
बुटवल उपमहानगरपालिका– ८० करोड ८९ लाख रुपियाँ
घोराही उपमहानगरपालिका– १ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपियाँ
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका– ९५ करोड ९६ लाख रुपियाँ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– ८८ करोड ३८ लाख रुपियाँ
धनगढी उपमहानगरपालिका– ९२ करोड ८५ लाख रुपियाँ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्