वीरेन्द्र रमण

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक असार १ गते बजेट आउँदैछ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल रहेको अवस्थामा मधेस सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने सबैको चासो बढेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग पनि उस्तै छ।

मधेस प्रदेश सरकार अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेस सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको २० अर्ब र सङ्घीय सरकारले दिने १५ अर्ब गरि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा मधेस सरकार लागेको छ। सरकारले सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको सिलिङ र मार्गनिर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण गरिरहेको छ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सङ्घ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरेर पठाएकाले बजेटको आकार त्यही अनुरुप घट्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मधेस सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ

घटेर पठाएपछि सरकारमा सहभागी दलहरु नै असन्तुष्ट छन् । वर्तमान सरकारमा जनमत पार्टी दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा छ । जनमतका एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई विना विभागिय बनाइएको छ भने शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको बजेट घटाइएको प्रति केही मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारमा सबैभन्दा बढी विकासको बजेट भौतिक पूर्वाधारमा रहने गरेको छ । तर यही मन्त्रालयलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । कांग्रेसको भागमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत बजेट सिलिङ घटाइएको छ। जसले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरुसमेत अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट छन्।

तर अर्थ मन्त्रालयले सबैसँग छलफल गरेर र अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नै बजेटको सिलिङ पठाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामै राखेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। मधेस प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याउने तर समयमा बजेटलाई खर्च नगर्ने परिपाटी देखिएको छ । अर्कातर्फ सरकारले वितरणमुखी योजनालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेकाले समेत बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहने गरेको छ।