वीरेन्द्र रमण

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा तराई मधेसको समृद्धीका रुपमा रहेको कृषि र सिँचाईलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ भने केही वितरणमुखी योजनालाई समेत समेटिएको छ । तर प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौतीहरु देखिन्छन् । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ र दीर्घकालिन महत्वका आयोजनामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धीको आधार रहेको कृषिलाई यसपटकको बजेटमा विशेष प्राथमकिता दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, दुग्ध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि १५ करोड, अधुरो अपूरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेका डीप ट्युवेल, स्यालो ट्युवेल, पावर ड्रिल बोरिङलाई यसैवर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाइको प्रबन्ध गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका ११ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा क्षमता विकास, कन्या आवासिय कलेज स्थापना, सांकेतिक भाषा तथा ब्रेनलिपीका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

अति विपन्न तथा सिमान्तकृत घर परिवारका लागि एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘चुरे जोगाउ मधेस बचाउ’, ‘हर एक मानिस एक वृक्ष लगाउँ’ कामका लागि तीन करोड ‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख’, जस्ता अभियानहरु सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड, ‘हरित सहर स्वच्छ सहर’ अभियानका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मानव सूचकांकमा मधेस प्रदेशको अवस्था निकै पछाडि छ । अर्कातर्फ बजेट खर्चको अवस्थासमेत मधेसमा सन्तोषजनक देखिँदैन । केवल नारामा मात्रै आकर्षण बनाउने र खर्च नहुने गरिएकाले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा मात्रै विकासले गति लिने छ भने जनताले समेत संघीयताको अनूभूति पाउने छन् ।मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा नारा र केही कार्यक्रम नयाँ छन् भने केही पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर बजेटमा कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली र दुरुपयोग रोक्न बजेट कार्यान्वयन उपयोगसम्ममा लक्षित वर्गको सहभागिता र पहुँचलाई निरन्तर निगरानी आवश्यक छ ।