गोपाल झापाली
अहिले एउटा, गोलभेडा बहस सिर्जना भएको छ । आईतबार काठमाडौको कालिमाटी स्थित तरकारी बजारमा मुल्य नभएको भन्दै फालिए पछि गोलभेडाले पनि राष्ट्रिय बहसमा आफ्नो स्थान पाएको हो । काठमाडौमा मुल्य नपाएको भन्दै गोलभेडा बहस शुरु भए पछि यसको प्रभाव र छिटा नीति निर्माण तह देखि देशका विभिन्न भागका बजार, स्थानीय तह र किसान सम्म पुगेको छ ।

के साँच्चैनैं किसानको मेहनत र योगदानलाई न्याय गर्नकै लागि ति गोलभेडा फालिएको थियो ? शुरुवात देखिनै शंकाको चस्माले हेरिएको त्यो प्रकरणको पर्दा अझै उत्रन सकेको छैन । कतिपयले अझ मुल्य वृद्धी गराई ठुला भण्डारणकर्ता र व्यवसायीले फाईदा लिने तर त्यसको लाभ किसान र उपभोक्ता सम्म नपुग्ने त्यो आन्दोलन भएको भन्दै आएका छन् । तर वास्तविकता विस्तारै सार्वजनिक होला ।

छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन
मुल्यवृद्धीका लागि दवाव दिन गरिएको गोलभेडा आन्दोलनलाई सर्वसाधारणले मात्र शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरेनन्, उच्च नीति निर्माण तहले पनि सहजै विश्वास गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो विषयलाई छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिई सकेको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार सडकमा गोलभेँडा फालेको घटना छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सो घटना पछि समिति सभापति प्रकाश पन्थको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गोलभेँडा फालेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तरकारी किन फाल्नु परेको हो भनि गृह र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘यो किसान, उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा छ कि छैन, घटना प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय हो कि होइन ?’ उक्त घटनामा संलग्नउपर छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सुझाव दिँदै समितिले कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गराई प्रतिवेदन पठाइ ती दुवै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकले उक्त घटनामा दोषी भए कानुनी कारबाही गरी जानकारी गराउन पनि भनेको छ । बजार अभाव र उत्पादन लागतको तुलनामा गोलभेँडाको बिक्री मूल्य अत्यन्त न्यून रहेको जनाउँदै किसानको नाममा विचौलिया व्यवसायीले गोलभेँडा सडकमा नष्ट गरेको उपभोक्ता पक्षको आरोप छ ।

ओली बोले पछि अर्को बहस
कालिमाटीमा फालिएका गोलभेडाले किसान, व्यवसायी र सांसदहरुको मात्र ध्यान तानेन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पछि त्यसले थप बहस सिर्जना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘मन थाम्न नसकिएको’ बताए पछि उनको धारणा माथि प्रतिक्रिया दिनेहरुको पनि ताँति देखिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत ओलीको टिप्पणी प्रति उनलाई साथ दिने र उनको टिप्पणी प्रति थप टिप्पणी गर्नेहरु समान देखिएका छन् । कतिपयले अहिलेको सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन् भने केहिले विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला गरेको कामको फेहरिस्त पनि ओलीसँग मागेका छन् ।

यस्तो छ, ओलीको धारणा ः
‘हामी एकातिर करिब ४०० अर्बको कृषिजन्य बस्तु आयत गरिरहेका छौँ, अर्को तिर हाम्रा कृषि उत्पादनले मूल्य नपाएर सडकमा फालिएको छ । किसानले मेहनतपूर्वक पसिना बगाएर गरेको उत्पादन सडकमा फालेको यस्तो दृश्य देख्दा मन थाम्न मुस्किल हुन्छ। कृषिबस्तु खरिद सम्झौता हुनु पर्छ भनेर हामीले घोषणा पत्रको २० ग्यारेन्टीमा भनेका थियौँ पनि । जबसम्म हामी किसानलाई उनीहरूका उत्पादनको उचित मूल्य र आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कृषिलाई अर्थतन्त्र र रोजगारीको बलियो खम्बा बनाउन सक्दैनौँ ।’

नेपाली फालिन्छ, भारतीय ल्याईन्छ
नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको टमाटर र अन्य कृषि उपजले लागत अनुसारको समेत मुल्य नपाई रहेको अवस्थामा भारतबाट आायत हुने परिमाण भने उच्च छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गोलभेडा सडकमा फालिदै गर्दा आयातित गोलभेडाको परिमाणले भने यो अवस्था सिर्जना हुनु प्रति गम्भिर प्रश्न उठाउँछ । काठमाडौ आसपासका जिल्लामा मात्र नभई सर्लाली, चितवन, उदयपुर, झापा, मोरङ्, सुनसरी, नवलपरासी लगायतका स्थानमा उत्पादित गोलभेडाको अवस्था पनि यस्तै हुने चिन्ता छ । तर पछिल्लो १० महिनामा मात्र ४ करोड किलो गोलभेडा भारतबाट भित्रिएको अवस्था छ ।

नेपाली उत्पादन फालिने र भारतीय उत्पादन ल्याईने अवस्था कसरी सिर्जना भई रहेको छ ? यो प्रश्नले सवै भन्दा बढि वैदेशीक रोजगारीको बाध्यकारी विकल्पबाट मुक्ति पाउने आशामा गाउँ घरमै समृद्धीको सपना देखेर समय, मेहनत र पूँजी लगानी गरि रहेकाहरुलाई सवै भन्दा बढि घोच्ने गरेको छ । गरिएको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले पूँजी वृद्धी गर्न र कृषि कर्मलाई उद्यमको रुपमा विकास गर्न प्रयन्त गरि रहेकाहरुलाई पनि यो तथ्यले निरुत्साहित पार्दै आएको छ ।

अरु उपजको मुद्धा के हुने ?
अहिले बहसमा उठेको गोलभेडा मात्र हो । तर पटक पटक तात्दै र सेलाउँदै आएका किसानका बहस अनेकौं छन् । उखू किसानले मुल्य र उधारो फिर्ता नपाएको, चिया किसानको उत्पादनले समेत मुल्य र निर्यात हुन नपाएको, धानको तोकिएको समर्थन मुल्य समेत किसानले पाउन नसकेको, अलैंची निर्यातका लागि भारतले पटक पटक नाकामा तगारो हाल्दा सरकारले अन्देखा गरेको जस्ता किसानका विकराल समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।

लगानी भएको पूँजीलाई संरक्षण गर्न नसक्ने, थप पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने, सम्भावनाको खोजी गरि रहेकाहरुलाई बाटो देखाउन नसक्ने हो भने सरकार(हरु)ले भन्ने गरेको रोजगारी अभिवृद्धी र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धी सम्भव हुने देखिदैन । गोलभेडाले सिर्जना गरेको बहससँगै कृषि क्षेत्रको समस्यालाई एकमुष्ट समाधानको बाटो पहिल्यान अहिले आवश्यक बनेको छ ।