काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ धरातलमा उभिएर आय तथा व्ययको अनुमान पेश गरिएको र सोहीअनुरुपका योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थमन्त्रालय शीर्षकको वार्षिक बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले विद्यमान कानूनी व्यवस्था तथा आर्थिक अनुशासनको पूर्णपालना र मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ धरातलमा उभिएर बजेट ल्याइएको बताएका हुन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भिजनका साथ यथार्थको धरातल उभिएर काम गरेको छ । भुइँ छोडेर कुनै पनि भिजन–मिसन पूरा गर्न सक्दैनौँ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । यसकारण हाम्रा विगतका कमजोरी र अप्ठेरा पहिचान गरेर हटाउँदै अघि बढ्ने गरी बजेट आएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

बजेट कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको उनको भनाइ छ । बजेटरी प्रक्रियामा सुधार गर्ने,पूँजीगत खर्च बढाउनेलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको पनि अर्थमन्त्री महतले संसद्मा बताए । त्यस्तै, चालु खर्चमा मितव्ययिताको नीति सरकारले लिएको र साधारण खर्च धेरै घटाउन नसके पनि थप बढ्न नदिने कुरामा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र कागजरहित (पेपरलेस) सेवा प्रवाहका लागि आगामी आवको बजेटले महत्त्वपूर्ण पहल थालेको अर्थमन्त्री महतले जिकिर गरे । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास लागि बजेटले महत्त्वका साथ कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत सुधार गरिएको र विदेशी लगानीको सीमा घटाएको उनले बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात बढाउन विदेशमा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कर छुटका योजना ल्याइएको र डिजिटल इकोनोमीको सम्भावनालाई आगामी आवको बजेटले स्पष्ट ढङ्गले पहिचान गरेको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे ।

महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य र अपर्याप्त बजेटबारे दुवै थरी विषय संसद्मा आएको उनले उल्लेख गरे । “एकातिर राजस्वको लक्ष्य महात्त्वाकाङ्क्षी भएको कुरा आएको छ भने अर्कोतर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन भएन भन्ने विषय पनि आएका छन् । आगामी आवको आर्थिक ऐनमार्फत करका दायरा फराकिलो पार्न पहल थालिएको छ”, उनले भने ।

त्यस्तै, सरकारको आय र व्ययको प्रवृत्तिमा समस्या रहेको उनले स्वीकारे । बजेट स्रोतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारी राजस्व रहेकामा कर प्रणाली सुधारका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुद्दा मामिला र अदालती प्रक्रियामा गएर कर फर्छ्योट हुन नसकेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फर्छ्योटको विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको जनाइएको छ । त्यस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउन र राजस्व असुली बढाउन सरकारले पहल थालेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहित र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभित्र आम्दानीका स्रोत जुटाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहे पनि यसमा तत्काल सुधार हुन नसक्ने भएकाले अनुशासित भएर वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने गरी बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

“अझै केही समय वैदेशिक सहायता हाम्रा लागि आवश्यक छ । विदेशी सहायता ल्याउने भनिरहँदा हामीले खर्च गर्ने शैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ”, उनले भने, “विदेशी सहायता लिनका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड, औचित्य र आवश्यकता हेरेर मात्रै लिएका छौँ । सहयोगका शर्त हाम्रो अनुकूल छन् कि छैनन् भनेर हेरिएको छ । यसो हुनसके मात्रै उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) बनाउने विषयलाई पनि उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको सङ्ख्या घटाउनका लागि भन्न सजिलो भए पनि गर्न गाह्रो रहेको पनि उनले बताए । खर्च कटौतीका लागि सरकारी निकाय र कर्मचारीको आकार घटाउने विषयमा व्यावहारिक पक्ष पनि हेरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

विद्यमान नीति, नियम, कानूनभन्दा बाहिर गएर बजेटमा तलमाथि गर्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तथा विनियोजन कुशलता कायम गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा आफ्नो विमति नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे । त्यस्तै, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी काम गरिरहेको, दिगो र हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइएको जवाफ उनले संसद्मा दिए । ।

अर्थमन्त्रालयको बजेट आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु २९ अर्ब १७ करोड, पूँजीगततर्फ रु १० अर्ब ८३ करोड गरी कूल रु ४० अर्ब ६२ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी संस्थानका लागि रु सात अर्ब २७ करोड बराबर बजेट छुट्याइएको छ ।