काठमाडौ/ सरकारले पारित गर्ने तयारी गरेको बजेटको स्वामित्व कसले लिने ? सरकार र गठवन्धनका दलहरुमा अहिले संकट देखिएको छ । सरकारको साझा कार्यक्रमका रुपमा आउनु पर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटको स्वामित्व लिन कुनै पनि दल भित्र एकमत छैन । सत्ताको नेतृत्व गरि रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भित्र समेत बजेट प्रतिको दृष्टिकोण सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट प्रति तिव्र आलोचना गरि रहेका छन् । देशको आर्थिक संकट समाधान गर्ने गरि बजेट नआएको, राज्यको श्रोत साधन केहि ठुला दलका नेताहरुको प्रभावमा उनीहरुका जिल्ला र क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको लगायतका तर्क राखि ति दलहरु बजेट संशोधन गराएरै छोड्ने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेले बजेट फिर्ता गरेर अर्को ल्याउननै सुझाव दिई सकेका छन् । तर अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरि रहेको नेपाली कांग्रेस संसदमा जतिनै छलफल गराए पनि बजेट हुबहु पारित गराउने पक्षमा छन् ।

सत्तापक्षनै असन्तुष्ट, मन्त्रीको माफि
केहि मन्त्रीहरुकै असन्तुष्टि, सत्ता साझेदार भित्रकै फरक दृष्टिकोण र विपक्षीको तिव्र विरोधका विच सरकार बजेटलाई जसरी पनि पास गराउने तयारीमा देखिएको छ । केहि मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सन्तुलित बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै माफि पनि मागेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सांसदहरूसँग माफी नै मागेका हुन् । उलने सांसदका मागलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाए पनि बजेटको सीमाले योजनाहरू पर्न नसकेको स्विकार पनि गरेका छन् ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ५३.८७ प्रतिशतले कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले स्थानीय तहहरूबाट अधिक माग रहे पनि बजेट अभावका कारण सम्बोधन गर्न नसकिएकोमा दुःख मनाउ गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मन्त्रीहरुले हो । तर बजेटको प्रस्ताव प्रतिनै संसदबाटै असन्तुष्टि सहितको आक्रोश व्यक्त गरेका उनीहरुले कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्लान्, पारित नहुँदै शंकाहरु उब्जिएका छन् ।

कांग्रेस भित्रको अडान र असन्तुष्टि
बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरि रहेको नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि बजेट प्रतिको दृष्टिकोण समान छैन । केहि नेता र अर्थमन्त्रीले बजेट हुबहु पारित गराउने अडान पेश गरि रहँदा कांग्रेसकै केहि मन्त्री र नेताको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै प्रकट भई रहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उप–प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पर्याप्त बजेट नभएको योजना पूरा हुन नसक्ने बताए । रक्षामन्त्रालय र सेनाका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उनको संकेत थियो ।

हुबहु पास कि संशोधन ?
सत्ता साझेदार दल, मन्त्रीहरुको असन्तुष्टि र विपक्षीहरुको तिव्र विरोधका विच बजेट कसरी पास होला ? वा संशोधनको प्रकृयामा लगिएला ? प्रश्न उठेको छ । तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत बजेट संशोधन नहुने र हुबहु पास हुने अडानमै छन् । केहिले भने बजेटलाई संशोधन गरेर सवैले स्वामित्व लिन सक्ने बनाउन सुझाव पनि दिई रहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०६५\६६ मा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सांसदले दिएका सुझावलाई समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजिर रहेकोले पनि संसद्लाई संशोधनको अधिकार रहेको बताए ।

सरकारले जे ल्यायो त्यही पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भएको उनको तर्क छ । तर सत्ता पक्ष र खास गरि अर्थमन्त्री संसद भित्र उठेका विषय र विरोधलाई संवोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले सार्वभौम संसदका आवाजलाई समेट्नु, बजेट माथिको बहसमा उठेका विषय संवोधन गर्नु र बजेटलाई सत्तापक्षकै समेत स्विकार्य बनाउनु भन्दा यसलाई हुबहु पास गराउन प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।