पर्वत । नेपालको संविधानको धारा २३० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम असार १० भित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पर्वतका तीन स्थानीय तहमा भने निर्धारित मितिमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त परै जाओस् कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

जिल्लाका कुश्मा र, फलेवास नगरपालिका तथा जलजला गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले बजेट ल्याउन सकस परेको हो । जलजला गाउँपालिकाले आइतबार १४औँ गाउँसभा अधिवेशन आह्वान गरी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । अधिवेशनबाट रु ४७ करोड १० लाखको बजेट पेस गर्ने कार्यसूचीसहितको प्रस्तावको तयारी भएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट पारित स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै अधिवेशन नै रोकियो । सतचालीस गाउँ सभासद रहेको जलजला गाउँपालिकाले बोलाएको गाउँसभामा १९ सदस्यमात्रै उपस्थित भए । गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित २७ गाउँसभा सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण गणपूरक सङ्ख्या पुगेन । यही कारण दफा ६ कै उपदफा २ बमोजिम मङ्गलबारका लागि गाउँपालिकाले दोस्रो बैठकको आह्वान गरिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

“विषयगत शाखामा कुनै पैसा नै नराख्ने, माथिबाट आएको पैसा जति वडालाई भाग लगाएर बाँड्ने भन्ने उहाँहरूको माग छ । गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम बनाउन पर्दैन, सबै कार्यक्रम हामी वडाबाटै बनाउँछौँ भन्ने माग उहाँहरूको छ”, उनले भने, “विषयगत समितिमार्फत गाउँपालिकाले दायित्व बोक्ने हो । तर विषयगत समितिमा बजेट नै नराख्ने भन्ने यो कस्तो माग हो रु भएको पैसा भाग लगाएर वडामा पठाउने हो भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखाले निरन्तररूपमा गर्दै आइरहेका कामलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ?”

आवश्यक पर्ने प्राविधिक गाउँपालिकामा राखेर कामको जिम्मा गाउँपालिकालाई दिएको अवस्थामा भए जतिको बजेट वडामा पठाउन नसकिने अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । यस्तै फलेवास नगरपालिकाको १३औँ नगरसभाबाट पारित गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विवाद भएको छ । गत आइतबार मध्याह्न १२ बजेटका लागि बोलाएको नगरसभामा एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यबीच कार्यक्रम संशोधनको विषयमा विवाद भएपछि मिति पछि तोक्ने गरी बैठक स्थगन गरिएको हो ।

एमाले निकट जनप्रतिनिधिले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहँदा कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारी समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग कांग्रेसका जनप्रनिधिले गरिरहेको वडा नं ३ शङ्करपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताए । फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले विवादको विषय समाधान गरेर नगरसभा सञ्चालन गर्ने बताए।

सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाको आइतबार हुने भनिएको नगरसभा अझैसम्म सुरु हुनसकेको छैन । कुश्मामा पनि कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । आपसी सहमति गरेर बजेट ल्याउने भनेर आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार वार्ता तथा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । मुख्यतः अहिलेको बजेटबाट विगतको बाँकी भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा बढी रस्साकस्सी भएको छलफलमा सहभागी वडा नं १२ का अध्यक्ष झलक रिमालले बताए ।

“एक त माथिबाट नगरपालिकामामा आउने बजेट नै कटौती भएर आएको छ । अर्को पुरानो बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा वडा तहमा जाने बजेटलाई पनि केही कटौती गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो वर्षको बजेट रु आठ करोड कम आएको छ”, कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेले भने, “वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आएपछि नगरपालिकाले कसरी मागेको जति दिन सक्छ ।

बजेट कम आउँदा योजना पनि बाँकी नै रहे । यो समस्या मेयरको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा हो । पन्ध्र–बीस प्रतिशत बजेट सबैलाई घटाउने हो भने त समस्याको समाधान भइहाल्छ ।”मोदी गाउँपालिकाले झन्डै रु ५७ करोड, महाशिलाले रु साढे ४३ करोड, बिहादी गाउँपालिकाले रु ४४ करोड र पैंयुँ गाउँपालिकाले रु ४२ करोड बराबरको बजेट, नीति र कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् ।