काठमाडौं । निष्पक्षताको प्रतिक मानिने सभामुखले कोशी सरकार गठनका लागि दलीय सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा विरोध सुरु भएको छ। बिहीबार कांग्रेसका उद्धव थापालाई संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले माओवादीका सांसदका रुपमा हस्ताक्षर गरे ।

९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मतका लागि गठबन्धनले सभामुख गौतमसहितको नाम राखेर दिएको दाबीलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। सभामुख सरकार गठनमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर केन्द्रीय राजनीतिमा पनि बहसको विषय भएको छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिप्रति माओवादी र कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वदेखि संविधान कानुनका जानकारहरुले समेत ‘गैरसंवैधानिक’ भन्दै विरोध जनाएका छन्।

अझ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि कडा असहमति जनाएका छन् । संविधानले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुखलाई बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा बनेको नयाँ सरकारका असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले हिजो केपी ओलीले संविधानविपरीत गरे भनेर संयुक्त आन्दोलन गरेकाहरुले नै कोशी प्रदेशमा लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हिजो के पी ओलीले संविधान विपरीत काम गरे भनेर हामीले संयुक्त आन्दोलन गर्यौस अदालत र जनताले पनि साथ दिएर हामीले प्रतिगमन रोकियो भन्यौं १’, भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘आज तिनै साथीहरू नै एकपछि अर्को संविधान र लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गर्दै जाने हो भने अब संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्छ रु १ नं प्रदेशको हर्कतलाई कसरी जायज ठहर्याउन सकिन्छ रु जो अगुवा उही ?

सभामुखले सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा नै हस्ताक्षर गर्ने कुरा ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरीत’ रहेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले जनाएका छन्। उनले सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर सकार गठन गर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ।’

कोशी प्रदेशमा बिहीबार भएको कामले सभामुखको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कोइरालाको दाबी छ। संविधानविद डा। भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकार गठनमा सभामुखले हस्ताक्षर दिनु असंसदीय र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ।’

माओवादी नेता एवं सांसद गणेश उप्रेती पनि सभामुखको कदमको विरोध गरेका छन् । उनले माओवादी नेताहरुलाई समेत आक्षेप लगाउँदै भनेका छन्, हुँदा छँदाको सभामुखलाई डुबाएर नर्कको यात्रा सुरु गरे सत्ता लिप्सा आसक्त भएकाहरुले ।