काठमाडौं \ नेपालले जनसंखिक लाभांसको सदुपयोग गर्न ढिलाइ गर्नुनहुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको नीति बहस कार्यक्रममा नेपालको जनगणना,युवा र जनसाँखिक लाभांस विषयमा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रष्तुत गरेको कार्यपत्रमा युवाको जनसंख्या ३० वर्ष अघि देखि नेपालमा बढ्दै गए पनि त्यो जनशक्तिलाई नेपाललाई सदुपयोग गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘२०४७ सालबाट नेपालमा जन्मदर घट्दै गएको र युवा उमेरको जनसंख्या बढ्दै गएको हो ’ अधिकारीले प्रष्तुत गरिएको कार्यपत्रमा भनिएको छ ‘जनसंखिक हिसाबले लाभको समय ३० वर्ष बिताए पनि देशले बोनस पाउन नसकेको बरु बाँकी रहेको २५ वर्षमा युवाहरुलाई कसरी स्वदेशमै श्रम,रोजगारी र उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ त्यसमा सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । ’

नेपालमा युवाको जनसंख्या बढ्दै जाँदा गल्फका देशहरुले त्यस माथी आँखा लगाएर श्रमिक आपूर्ती गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई छानेको र नेपालको जनसंखिक लाभ गल्फका देशहरुले पाएको अधिकारीले बताए । अधिकारीले प्रष्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका युवाहरुमा महिला र पुरुषको संख्याको अन्तर ठूलो रहेको छ । अन्य उमेर समुहमा रहेको अन्तर भन्दा यस उमेर समुहमा रहेको अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ ।

१६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका युवाहरु पुरुषहरु ५८,२२२९४ हुँदा महिलाहरु ६५,८९८८२ रहेको छ । यो उमेर समुहको कुल जनसंख्या १,२४,१२,१७६ रहेको छ । जसमा महिलाको प्रतिशत ५३.०९ प्रतिशत छ भने पुरुषको प्रतिशत ४६.९ प्रतिशत रहको छ । कुल जनसंख्यामा करिब ७ लाख महिलाको संख्या बढी हुदा सबभन्दा उत्पादक मानिएको युवा जनसंख्यामा मात्र ७,६७५८८ जनसंख्या बढी रहेको छ । यो उमेर समुहका सबैभन्दा बढी रोजगारीको खोजीमा बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता भएको यस प्रकारको तथ्यांक देखिएको अधिकारीले बताए ।कार्यपत्रमा नेपालको जनसंखिक लाभांसलाई यसरी चित्रित गरिएको छ ।

बढ्दो स्वास्थ्य सुविधा,साक्षरतको ग्राफ,आर्थिक उन्नती आदि कारणले नेपाल अहिले जनसंखिक लाभको अवस्थामा रहेको छ । काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या (१५–५९वर्ष) ६३ प्रतिशत हुनु नेपालले गौरव गर्ने विषय हो । इतिहासमै सबैभन्दा बढी सक्रीय जनसंख्या भएको समयलाई समृद्धिका लागि उपयोग गर्न तीनै तहका सरकारले ढिलाइ गर्नुहुदैन । ७० वर्षको अवधीमा नेपालमा आश्रित जनसंख्या सबैभन्दा कम रहेकोले युवाहरुका पाखुरा,दिमाग र आर्जन गरेको अर्थतन्त्रलाई देश विकासमा लगाउन उपयुक्त समय छ छ । सन् १९५२÷५४ को जनगणनाम नेपालमा बाल आश्रित अनुपात (०–१४) ६८ प्रतिशत र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात(६० वर्ष भन्दा माथी) ९ प्रतिशत गरेर ७७ प्रतिशत आश्रित जनसंख्या रहेको थियो ।

यसको अर्थ हरेक १०० जना युवाले ७७ जना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्नुपर्दथ्यो । जसले गर्दा उसले आर्जन गरेको पारिश्रमिक शिक्षा,स्वास्थ्य,उत्पादनमा लगाउने गरी बचाउन मुस्किल पर्ने अवस्था थियो । यो अवस्था कुनै बेला यस्तो बिकराल भएको थियो कि सने १९९१ को जनगणना बाल आश्रित अनुपात ८२ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात ११ गरी ९३ रहेको थियो । तर अवस्थामा अहिले सुधार आएको तथ्यांकले देखाएको छ । केही समय पहिले मात्र सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार आश्रित अनुपात ६१ मा झरेको छ । जसमा बाल आश्रित ४५ र ज्येष्ठ आश्रित १६ मात्र रहेको छ । आश्रित जनसंख्याको वृद्धिदर –०.३ प्रतिशत हुँदा सक्रीय उमेर समुहको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर चाँही १.७ प्रतिशत रहेको छ ।

परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले नीतिगत तहमा जनसंखिक बहसलाई प्रोत्साहन नगरी तथ्यमा आधारित योजना बनाउन नसकिने बताए । ‘तथ्यांकलाई नीतिगत रुपमा बहसमा लैजाने,यसको विष्लेषण र प्रयोगमा सरकार,राजनीतिक दल लगायतलाई घच्घच्याउन युवा परिषद सदैव लाग्दछ’ बस्नेतले भने । जनसंखिक लाभांसको खेर गएका ३ दशकको क्षतिपूर्ती पाउने गरी अढाइ दशकमा देशले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुंयालले दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी कार्यपत्र प्रष्तुत गर्नुभएको थियो ।

उपत्यकाका क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका पदाधिकारी,विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र युवा संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहभागी उक्त कार्यक्रममा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराए जनसंखिक लाभ गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउने सहभागीहरुले बताएका थिए ।