गत विहिबार देखि कोशी प्रदेशमा राजनीति र सत्ता सञ्चालनको नयाँ कोर्ष शुरु भएको छ । तत्कालिन सत्ता र प्रतिपक्षसँग समान प्रदेशसभा सदस्य संख्या भएकाले उस बेलाका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था पनि भएन भने प्रतिपक्षीहरुले पनि बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था हूँदा कोर्ष कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो थियो । तर कोर्ष अघि बढाउन सभा सञ्चालनको नेतृत्व, अभिभावकीय र स्वतन्त्र भुमिकमा रहनु पर्ने सभामुखनै मैदानमा आई दिए पछि अघि बढेको कोर्षले सत्तापक्षलाई प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षको अवस्थामा पु¥याई दियो । संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र नैतिकताको धरातल मटियामेट बनाएर स्थापित अंकगणितले सवै भन्दा बढि प्रश्न सभामुख तर्फ सोझ्याएको छ । यहि विषयको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ला भन्ने पर्खाईमा राजनीतिक दल र सर्वसाधारण रहेका छन् ।

रेफ्रीनै एक टीमको ‘डिफेन्डर’

फुटबल खेलको मैदानमा प्रतिष्पर्धी टीमहरुले खेलाडी छनौट र उत्पादनमै अंकगणितिय भार पूरा गर्न सकेनन् । दुवै टिमबाट एक÷एक खेलाडी कम सहित मैदानमा उत्रिए । खेलको नियमको खेलाडी संख्या त पूरा गर्नु प¥यो । त्यस बेलामा स्वतन्त्र खेल खेलाउन निर्णायकको भुमिकामा रहेका रेफ्रीले ‘म आँफै यस टीमको खेलाडी हुँ’ भनेर घोषणा गर्छन् भने उनले कसरी निष्पक्ष खेल खेलाउन सक्छन् ? यो प्रश्न कानूनी र संवैधानिक त होनै, त्यो भन्दाबढि ईमान र नैतिकताको हो ।
हुन त सभामुखको भुमिकालाई लिएर सत्तागठवन्धन भित्रैबाट आलोचना भई रहेको छ । विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ । शुरुमा नयाँ सत्ता समिकरण बनाउन खेलाडीको रुपमा आफुलाई दर्ज गराएका सभामुख आलोचनाको ज्वारभाटा उठ्न थाले पछि फेरि आफ्नो निर्णयको बचाउमा लागेका छन् । सभामुखको भुमिकाले नयाँ समिकरण स्थापित गर्ने अवस्था नभए सभामुखबाटनै राजिनामा दिन पनि तयार भएको उनले बताएका छन् । तर दलिय भुमिकालाई त्यागेर पदावधि भरि गैह्रदलिय भुमिका निर्वाह गर्छु भनेर सपथ लिएका उनलाई दलको सांसद भएर एउटा सरकार ढाल्ने र अर्को सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने बेलामा किन यो नैतिकता सहितको जिम्मेवारी वोध भएन ? नयाँ सत्ता समिकरणकै नेताहरुले प्रश्न गरि रहेका छन् ।

र, उठ्यो नैतिकताको प्रश्न

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई विस्थापित गरि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्दा नयाँ गठवन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता निर्मला तावा लिम्बूले संयुक्त पत्र हस्ताक्षर गरे । तर त्यतिले पनि बहुमत नपुगे पनि पत्रमा सभामुख बाबुराम कार्कीको पनि हस्ताक्षर सामेल गरिए पछि उनको भुमिका र नैतिकता माथि प्रश्न उठेको हो ।

कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । गठबन्धन दलहरुले नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ जनाको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको हो । त्यस पछि मुख्यमन्त्रीमा दावि गरिएका थापा नियुक्त भई मन्त्रीमण्डल विस्तार गरि रहँदा सो सरकार गठनको संवैधानिक व्याख्या भने अदालतबाट हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

साझेदारको सुझाव र बिमत्ती

नयाँ सरकार निर्माणका लागि सभामुखको भुमिका प्रति प्रमुख साझेदारदलहरुले मर्यादा नभुल्न सुझाव दिई रहेका छन् । अझ नयाँ सरकारको नेतृत्वदायी स्थानमा पुगेको कांग्रेसकै केन्द्रिय नेताहरुले समेत सभामुखको भुमिका प्रति प्रश्न उठाएका छन् । सभामुख गौतमसहित जोडेर गठबन्धनले बहुमत पु¥याएपछि माओवादी नेताहरुलेनै यसको आलोचना गरेका हुन् । माओवादीका प्रदेश कमिटी सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती ‘सुशील’ ले हुँदा छदाको सभामुखलाई डुबाएर नर्कको यात्रा सुरु गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हुँदा छदाको सभामुखलाई डुबाएर नर्कको यात्रा सुरु गरे सत्ता लिप्सामा आशक्त भएकाहरूले ।’

यसै गरि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सभामुखलाई समेत गठन गर्ने कुराको संवैधानिक व्याख्या नभएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । ‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संवैधानिक ब्याख्या छैन, तर सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ’ उनको धारणा छ ।

सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु रहेको स्मरण गराउनँदै उनले ‘यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको विपरित हुन जान्छ ।’ पनि भनेका छन् ।

माओवादीमा मतभेद

नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिई नसक्दै गठवन्धन भित्रको खटपटि सार्वजनिक भई रहेका छन् । नयाँ सरकार निर्माणमा अग्रसर माओवादी केन्द्रका नेताहरुले धमाधम आफ्ना असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक गरि रहेका छन् । तत्कालिन सरकारका मन्त्री दूर्गा चापागाईले आलोपालो पद्धती अनुसार फेरि मन्त्री नबन्ने बताई रहँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नातेदार जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाईए पछि पार्टी भित्रको खटपट उत्कर्ष उन्मूख छ । मुख्यमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी नदिए पछि उनलाई मन्त्रालय तोकेरै जिम्मेवारी दिईनुले पनि आचार्य ‘खास’ हुन् भन्ने देखिएको छ । उनी पार्टीको ज्वाई भएकै कारण पार्टी सहमति विपरीत मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिईएको माओवादी नेताहरुलेनै बताई रहेका छन् ।

सोहि कारण कोशी प्रदेशका माओवादी सासंद नारायण बुर्जा मगरले राजीनामा पनि दिन सक्ने घोषणा गरेका छन् । उदयपुर क्षेत्र–२ प्रदेश सभा क का सांसद बुर्जा मगरले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको उल्लेख गरेका हुन् । पार्टीमा दुई–दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकार गठनप्रति विमति जनाएका हुन् । ‘म र मेरो मतदाता माथि बारम्बार अन्याय भयो । दुई÷दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङकन गर्न सकेन, कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रति मेरो विमति छ । यसै कुरालाई मध्येनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट समेत राजिनामा दिने मनसाय बनाइ सकेको छु । धन्यवाद’ भनि उनको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

समाजवादी विच्कियो

मुख्यमन्त्रीमा दावि पेश गर्न साथ दिएका गठवन्धनका प्रमुख साझेदारहरु भित्रै मतभेदहरु बढ्न थाले पछि नयाँ गठजोडलाई चुनौती थपिएको छ । माओवादी भित्रको अन्तरद्वन्द्व र मतभेद एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भई रहेका बेला अर्को साझेदार नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि विच्कि सकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकारले पूर्णता नपाउँदै दलहरुबीच खटपट सुरु हुँदा एसले मुख्यमन्त्रीले पूर्वसहमति तोडेको आरोप लगाएको छ । गठबन्धन दलहरुबीच एकएक जना मात्रै मन्त्री बनाउने सहमति भएपनि त्यसलाई तोडेर मुख्यमन्त्रीले थप मन्त्री नियुक्त गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । उनले यस्तै कार्य जारी रहे सहकार्य अघि बढ्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिई सकेका छन् ।