काठमाडौं । स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगावै पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, ७५३ मध्ये ३२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट नै ल्याउन सकेनन् । नयाँ आार्थिक वर्ष सुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म बजेट पारित नसकेका यी स्थानीय तह भोलि (साउन १) देखि बजेटविहीन हुनेछन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ , प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रस्तुत बजेट असार मसान्तसम्म पारित भइसक्नुपर्छ र साउन १ देखि लागु हुन्छ । तर हालसम्म ३२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै सकेका छैनन् । मधेस प्रदेशका गढीमाई, माधवनारायण, फतुवालगायत स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका शुद्धोदन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।
बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने ती स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषबाट सामान्य खर्चसमेत गर्न पाउँदैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगावै पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था रहे पनि केही स्थानीय तह विगतदेखि नै गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्