काठमाडौ\ प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पर्सि (साउन २० गते) अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्न अस्ति (मंगलबार) बैठक बसे पनि दलहरुबीच सहमति भएको थिएन ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा बहाल १४ मध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठ नै प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा एक नम्बरमा थिए ।
नेतृत्वका चुनौती
सर्वोच्च अदालतको आगामी नेतृत्वकर्ताको पहिलो काम नै न्यायाधीशहरुकै संयोजकत्वमा अध्ययन गरेको विकृति अन्त्य गर्न सुझाव दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु हो । जसमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्मका सबै सुझाव समेटिएको छ । अहिले मुद्दाको पेसी गोला–प्रणालीबाट तोकिँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को नेतृत्वकर्ता भएकाले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको गर्नुपर्ने दायित्व उसका सामु छ ।
प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाएपछि सर्वोच्चमा ७, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश ६ सहित ५४ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा निष्पक्ष हुँदै दलीय दबाबबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न भावी नेतृत्वले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अदालतहरुमा क्याडर बाहिरबाट आएका राजनीतिक व्यक्तिको बाहुल्यता भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । त्यसको व्यवस्थापनसमेत भावी प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने छ ।
सहकर्मी न्यायाधीशको विश्वास जितेर न्यायपालिकाको विकृति विसंगति रोकथाम गर्न लाग्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । पटकपटक उठ्दै आएको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको अटोमेसन प्रणाली लागु गरेर पारदर्शीता वृद्धि गर्ने आँट नयाँ प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्