काठमाडाैँ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा विधेयक गैरसंंवैधानिक भएको बताए । उनले निजी विद्यालय चलाउन राज्य सक्ष्म भए आफूहरू तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको बताए ।

‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ,’ उनले भने, ‘चाहे मन्त्रिपरिषदले पास गरोस्, चाहे संसदले पास गरोस् । त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ ।’

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताए ।
मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको आरोप उनले लगाए ।