काठमाडौ\ देशको आर्थिक अवस्था संकत तर्फ धकेलिएको विभिन्न सुचकहरुले देखाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्षको शुरुवातमानै अर्थमन्त्री सरकारको दायित्वको रुपमा रहेको बक्यौता समेत तिर्न नसकिने बताई रहेका छन् । काम गरि सकेको पैसा निकाशा नगरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा रहेका छन् । मुल्यवृद्धी नियन्त्रण सरकारको काबु बाहिर पुगि सकेको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारीको मुल्य विपन्नहरुको पहुँच बाहिर पुग्ने अवस्था आई सकेको छ ।

यति धेरै सुचकहरुले आर्थिक अवस्था नियमन र व्यवस्थापनका लागि सरकार असफल बन्दै गएको देखाए पछि सरकारले दिगो समाधानका उपायहरु पहिल्याउन सकेको छैन । बरु ऋण खोज्दै तत्कालिन समस्याहरुको समाधानलाई सरकारले हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मंशिर देखि मात्रै आन्तरीक ऋण उठाउन शुरु गरेको सरकारले यो वर्ष भने आर्थिक वर्षको शुरुवातनै आन्तरीक ऋणबाट गर्दैछ ।

अपेक्षित मात्रामा राजस्व नउठेपछि सरकारले खर्चको आवश्यक जोहो गर्न आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो । गत वर्ष मङ्सिरदेखि आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै उठाउन थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ५५ अर्ब त सरकारले असोजसम्ममा उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साउन महिनामै २० अर्ब उठाउने योजनासहित सरकारले चार अर्ब उठाइसकेको छ ।

सरकारसँग अहिले खर्चभन्दा आम्दानी ३३ अर्ब मात्रै बढी छ । निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने १० अर्ब र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्न लागेको हो । त्यसमाथि बजारमा अधिक तरलता भएकाले अहिले नै रकम सङ्कलन गर्दा कम ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले पहिलो महिनामा नै ऋण उठाउन थालेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

गत वर्ष सरकारले विकास ऋणपत्रमा ११ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याज दिँदै बजारबाट पैसा उठाएको थियो । तर अहिले साढे ६ प्रतिशतमै बजारबाट पैसा उठाएको छ । गत वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋणको ६४ अर्ब ब्याज र १ खर्ब १५ अर्ब किस्ता तिरेको थियो । यो वर्ष ९३ अर्ब ब्याज र १ खर्ब ८२ अर्ब सावा भुक्तानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमध्ये १६ अर्ब सावा भुक्तानी गरिसकेको छ ।

वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक र बाह्य गरी ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब त सावा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग हुनेछ । बजार चलायमान बनाउन नसकेकाले सरकारले अहिलेदेखि नै चालु खर्चका लागि समेत ऋणको भरमा पर्न थालेको देखिन्छ ।