काठमाडौं ।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

दुवै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाएको र कीर्ते गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार पनि नभेटिएकाले बयान वा कागज गराउन आवश्यक नभएको निष्कर्षमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पुगेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पनि अनुसन्धान भनेर आदेश दिएको सन्दर्भमा सीआईबीले नेपाल र भट्टराईको बयान नै नलिइ फाइल बुझाउने तयारी गरेको हो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी कागजात तथा दस्तखत किर्ते भएको प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित रुपमा नै किर्ते भएको कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न ६० दिनको समय हुन्छ।

६० दिनको समयावधि सकिनै लाग्दा सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याएर प्रतिवेदन लेखन थालेको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा भएको किर्तेको अनुसन्धान सुरु गरेर सीआईबीले गत १२ गते पहिलोपटक आरोपीहरु पक्राउ गरेको थियो। असार १२ गतेदेखि नै अनुसन्धान सुरु गरेको मिति मानिने हुँदा अब भदौ ९ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा टेकाइसक्नु पर्छ।

त्यो भन्दा अघि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अबको १/२ दिनमै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी सीआईबीको छ। फाइललाई अन्तिम रुप दिएको सीआईबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयको हकमा भने कुनै सोधपुछ नगर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीद्वयको पालामा जग्गा हिनाहिना भए पनि यो प्रकरणमा उनीहरुको कुनै संलग्नता देख्न सक्ने आधारहरु नरहेकाले सोधपुछ कागज नगराउने सीआईबीको निष्कर्ष छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फैसला गरेकाले प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो। उनीहरु दुवै जनाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका पनि थिए।

सीआईबीले तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई भने सोधपुछ गरेको थियो। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा हाल १८ जना सीआईबीको हिरासतमा रहेका छन्।