काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरेको छ।
प्रतिवादीको संख्या टुंगो लगाउन समय लागेपछि प्रहरीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएन। आज प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले जानकारी दिए। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले मुद्दाका लागि सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्ने प्रतिवादीको संख्या भने टुंगो लगाएको छैन। सीआईबीले आइतबारै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो। यसअघि आइतबार साँझ सिआइबीले प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो।
ललिता निवासको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो।
गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशसँगै सिआइबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।
२०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो।
ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सिआइबीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्