काठमाडौ\ संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक मूल्यमान्यताहरु भत्काउँदै कोशी प्रदेशमा विकास भएको समिकरणका कारण राजनीति र अर्थनीति एकै पटक गुजुल्टिएको छ । नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ढंगबाट हटाईए पछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले पनि असंवैधानिक ठहर ग¥यो । दोश्रो पटक पनि उहि प्रकृया र ढंगबाट उनै थापाले विश्वासको मत लिए पछि फेरि विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ । तर यसको प्रभाव सेवा प्रवाह, जनजीवन र नियमित कार्य सम्पादन सम्म परि सकेको छ ।

राजनीतिकसँगै आर्थिक उल्झन

कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै एमालेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोही कारण सरकारलाई बजेट ल्याउन समेत समस्या परेको छ । कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभा टेबुल भएको थियो । ६० दिनभित्र अर्थात आइतबारसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । थापा नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर अदालतले दीर्घकालीन असरको निर्णय नगर्नू भनेकाले रोकिएको हो ।

बजेट शून्यताको स्थिति आएपछि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्दै अदालत जाने तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताएका छन् । उनै सभामुख भएको बेला थापालाई विश्वासको मत दिएका कारण उनी नैतीक, राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा परेका थिए । उनी मात्र परेनन्, उनले समर्थन गरेको सरकारलाई समेत असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले भनि दियो । त्यस पछि शुरु भएको संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक उल्झन झन झन गुजुल्टिदै गएको हो ।

दोश्रो विश्वासकोमत प्रति पनि अविश्वास

पहिलो पटकको विश्वासको मत अविश्वसनिय र असंवैधानिक भए पछि उद्धव थापाले दोश्रो पटक विश्वासको मत लिए । तर त्यस प्रति पनि संवैधानिक र राजनीतिक विश्वास कायम हुन सकेको छैन ।

भदौ ४ गते उपसभामुखसहित नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दलका १० जना ज्येष्ठ र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सांसद विदामा बसेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए । त्यस पछि फेरि यो विश्वासको मतको विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

तत्कालिन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भएका थिए ।

बल मिच्याई गरेको आरोप

हाल प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको नेकपा एमालेले भने कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले फोहोरी खेल खेल्दै संवैधानिक र राजनीतिक बल मिच्याई गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा सरकार पक्षबाटै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध काम भइरहेको तर्क पनि गरेका छन् । उनको भनाई छ कि, ‘कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको नाममा पटकपटक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध काम भइरहेको छ, बलमिच्याइँ गरेर फोहोरी राजनीति गरिरहेका छन् ।’ गठबन्धनले प्रदेशमा सत्ता कब्जा गर्न खोजेको समेत ओलीको आरोप छ ।