कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको बलियो र विश्वासिलो साझेदरा बनेको राप्रपाले पछिल्लो पटक संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधीसभाको एक समितिको सभापति लिए पछि राजनीतिक वृत तरङ्गित भएको छ । राप्रपा समेत सामेल एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाएको गठवन्धन विश्वासको मत जुटाउन सांसदको सिला खोजी रहेका बेला संघीय संसदमा भाग पाए पछि प्रदेशमा नयाँ गठवन्धनमा आउने संभावनाका बारेमा पनि बहस शुरु भएको छ ।

संघीय सरकार अनुकुलको प्रदेश सरकार गठनका लागि राप्रपालाई मनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरुले प्रतिनिधी सभाको एक विषयगत समितिको नेतृत्व ‘मन्साएको’ प्रदेश गठवन्धनका नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।

राप्रपाको प्रतिक्षित कदम

माओवादी केन्द्रले सभापति पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाएको छ । त्यस समितिको सभापति राप्रपाका दिपक सिंह बनि सकेका छन् । सो समितिको सभापति बन्ने भनिएका माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाका अनुसार कोशी प्रदेशको समस्या समाधानमा राप्रपाले सघाउने र राप्रपाले विकास समितिको सभापति पाउने समझदारी भएको हो ।

तर सभापति सिंहले प्रतिनिधी सभाको समिति समिति सभापतिको बदला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सौदाबाजी नभएको बताएका छन् । कोशी प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेशमा राप्रपा तथस्ट बस्ने बताएका छन् । राप्रपाले संघीय संसदमा एउटा संसदीय सभापतिको नेतृत्व पाए वापत कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने हल्ला निराधार भएको सिटौलाको दावि छ । त्यसैले अब कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतका सन्दर्भमा राप्रपाको कदम के हुने भन्ने विषय प्रतिक्षित बनेको छ ।

लिङ्देनको प्रष्टोक्ति

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा संसदीय समितिको सभापति लिने क्रममा सत्ता गठबन्धनसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरेका छन् । मध्यपूर्वको भ्रमण सकेर मंगलबार स्वदेश फर्किएका लिङ्देनले आफूहरुको दलको हैसियत अनुसार समिति सभापति लिएको दाबी गरे । समिति सभापति लिनुलाई लेनदेनसँग जोडेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले भने, ‘कुनै लेनदेनको सहमति भएको छैन ।’

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको भागबण्डामा आफूले पाएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा राप्रपालाई दिएको थियो । त्यसक्रममा कोशीमा सभामुख र एउटा मन्त्री लिएर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सहमति भएको सत्तारुढ नेताहरुको दाबी थियो ।

आशावादी प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने संघीय संसदमा राप्रपालाई एउटा समितिको सभापति दिए पछि कोशी प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनको सरकार टिकाउन उसले सहयोग गर्नेमा आशावादी देखिएका छन् । संघीय संसदको एक समिति सभापति दिएकाले त्यस बापतको गुन तिर्न कोशी प्रदेशमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विश्वास जनाएका हुन् ।

मंगलबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति गठन गर्दा राप्रपासँग बनेको सहमतिको वातावरणले कोशीमा सरकार गठन र पूर्णतामा सहजता ल्याउने विश्वास जनाएका हुन् । यस विषयमा दलहरूबीच सकारात्मक ढंगले छलफल हुने बढ्ने भन्दै सरकार फेल नखाने बरु सफल हुने तर्क गरे ।

५० कि ५३

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने र ५० प्रदेशसभा सदस्यको साथ रहने बताए पछि संघीय सरकार अनुकुलको प्रदेशको गठवन्धनमा अर्को संसय उत्पन्न भएको छ ।

ओली ओलीले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पुगेर ५० सांसदको समर्थन लिएर कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्छ भनेका थिए । ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन चार जना सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्नसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद रहेको र समाजवादीका ४ थपिए ५० पुग्छ भनेर ओलीले ५० को दावि गरेको धेरैको अनुमान छ ।तर समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले एमालेलाई समर्थन गर्न पार्टी फुटाएको होइन, यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेर खण्डन गरि सकेका छन् ।

ओलीले ५० को अभिव्यक्ति दिए पछि राप्रपा पनि कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनमा आई त्यसका विरुद्ध ५३ पु¥याउने लक्ष्य सहित प्रतिनिधीसभाको समिति सभापति भाग लागेको भन्ने सत्ता गठवन्धन अनुकुलको व्याख्या पनि हुन थालेको छ ।

प्रदेशमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी हाल सत्तापक्षसँग ४७ जना सांसद छन् । ६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको राप्रपाले सहयोग गरे सत्ता गठबन्धनको संख्या ५३ पुग्छ । त्यसैले कोशीमा ५० कि ५३ भनेर अंक गणितिय पासा पनि हल्लाउन थालिएको छ ।

ओलीको तस्विर, नेपालको अभिव्यक्ति

एमाले अध्यक्ष ओलीले ५० प्रदेशसभा सदस्यको दावि सुनाउनु केवल राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र होईन कि भन्ने अर्को अनुमान जन्माएको छ, उनले सार्वजनिक गरेको एउटा तस्विरले । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकका तस्बिर शेयर गर्नु सामान्यनै थियो । तर पार्टी विभाजन पछि कटुतापूर्ण सम्वन्धमा रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगै दुवैको हँसिलो मुद्रामा सार्वजनिक हुनुले ५० को दावि भित्रको अन्तर्य फोटोमा समेत खोज्न थालिएको छ ।

पार्टी विभाजन पछि एकै मञ्चमा समेत विरलै देखिने यि दुई नेताको हँसिलो तस्विर सार्वजनिक भए लगत्तै एसका अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई एउटा धम्किपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सन्दर्भमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गरि अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

उनले आफुहरुलाई सत्ता भन्दा देश प्यारो भएको भन्दै एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अस्वीकार गरेको भए जनतालाई भन्न आग्रह गरे भने विगतमा कमजोरीका कारण सो सम्झौता भएको पनि स्विकारे । बुटवलमा आयोजित सभामा उनले भने–‘ हामीले विगतका सरकारबाट भएको कमीकजोरीको कारणले त्यहाँ हामी पुग्नैपर्ने अवस्था भयो । नभए गठबन्धन टिक्ने अवस्था थिएन । यथास्थितिमा पास हुने अवस्था थियो । भोलिदेखि त्यो लागू हुने कुरा सुनिँदैछ । म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा कुनै अनुचित कुरा बाँकी छन् भने, हामीले पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीजी जनतालाई जानकारी गराउनुस् । गठबन्धनलाई भन्नुस्, मोर्चालाई भन्नुस् । विदेशीका सामु हामी झुक्नुपर्ने कारण छैन । विदेशीका धम्की हामी स्वीकार्दैनौं । हाम्रो लागि सत्ता प्यारो होइन, देश प्यारो हो ।’

सत्ता भन्दा देश प्यारो भएको भनेर नेता नेपालले दिएको अभिव्यक्ति प्रचण्डलाई दिएको धम्कि वा जनताका विचमा लोकप्रिय हुने भाषणको एउटा अंश मात्र हो वा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको हँसिलो तस्विर पनि कोशीमा उर्लिएको ५० र ५३ को खेलको पूर्वाभ्यास पनि हो, त्यो प्रष्ट हुन केहि दिन पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

अंकगणितिय धरातल
कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद एकातिर छन् भने कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाको १ सांसद एकातिर छन् । कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसका ४ सांसद एमाले गठबन्धनमा मिसिए ५० सांसदको समर्थन पुग्नेछ । तर, गठबन्धनलाई राप्रपाले सहयोग गरे गठबन्धनको पक्षमा ५३ सांसद पुग्नेछ ।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ०८० असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । जुन सर्वोच्चको भदौ ७ गते विहीबारको अन्तरिम आदेशले अस्वीकार गरिसकेको छ । राप्रपाको साथ पाउने आशामा रहेको गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले आगामी १५ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाई मार्फत गर्ने फैसलालेनै सवै कुरा बताउने छ ।