गोपाल झापाली

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । पछिल्लो पटक २०७२ असोज ३ गते दोश्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो । संसारकै सवै भन्दा जनमूखी र लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट नेपालमा संविधान जारी गरिनु एउटा ऐतिहासिक क्षण पनि थियो । यो संविधान जारी भए पछि नेपालमा युगौ देखि रहेका विभेद र असमानताको अन्त्य हुने, आर्थिक विकास र समृद्धीको युग शुरु हुने र सवै प्रकारका द्वन्द्वहरुको अन्त्य हुने अनुमान गरिएको थियो । तर भयो त अपेक्षा गरिए जस्तो उपलव्धि र अवस्था ?

कि चाहियो संविधानसभाबाटै संविधान ?

त्यसो त २०७२ को संविधान अघिनै नेपालमा विभिन्न समयमा, विभिन्न संविधान जारी भई सकेका थिए । ति सवै संविधानहरु किन कामलाग्दा भएनन् र संविधानसभाबाटै जारी भएको संविधान चाहियो त ? कस्ता कस्ता संविधान बने विगतमा ?

नेपालको वैधानिक कानुन,२००४

यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधान श्री ३ पद्मशमशेरले वि।सं २००४ साल माघ १३ गते घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा अनुसार वि.सं २००५ साल वैशख १ गतेबाट कार्यान्वयन हुने भनिए पनि यो संविधान लागू हुन सकेन ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै वि.सं. २००७ साल चैत्र १७ गते अन्तरिम शासन विधानको घोषणा भयो । उक्त संविधान २००७ साल चैत्र २९ गतदेखि लागु भएको थियो । यो शासन विधान स्थायी संविधान नबनुन्जेलका लागि जारी गरिएको थियो । यस विधानमा ७ भाग, ७३ दफा र ३ अनुसूची थिए । यस सविधानमा कार्यपालिका राजाप्रति जवाफदेही थियो । निर्वाचन नभएसम्मका लागि सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । दरखास्त परिषद् तथा प्रधान न्यायालयको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५

यो संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारी जारी गरिएको थियो । भगवतीप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गरिएको थियो । राजा महेन्द्रद्वारा २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको थियो । बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा तयार पारिएको थियो । यस राजाको विशेष स्थान थियो । देशको शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित थियो । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक अवलम्बन गरिएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान,२०१९

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ उन्मुख थियो । उक्त संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जोड दिइएको थियो ।

नेपालको अधिराज्यको संविधान,२०४७

२०४७ कात्तिक २३ गतेदेखि लागु भएको उक्त संविधान विज्ञ सम्मिलित आयोगले तयार पारेको संविधान हो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को प्रावधान थियो । कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित थियो स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवै धानिक परिषद्को व्यवस्था थियो । मौलिक हकको व्यवस्था थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित शासन प्रणालीमा जोड दिइएको थियो । मृत्यूदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३

यो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले पाँचौं संविधान हो । यो संविधान २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप तयार पारिएको संविधान हो । यो संविधान वि।सं। २०६३ साल माघ १ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई जारी गरिएको थियो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित, नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा आदि यस संविधानका मुख्य विशेषता थिए ।

माथि उल्लेखित विवरण हेर्दा अधिकांश संविधान शासकद्वारा कि त शासकको प्रत्यक्ष सहभागीतामा निर्माण गरिएका थिए । अन्तरीम संविधान २०६३ ले नेपालमा गणतन्त्रको औपचारीक संस्थागत विकास शुरु गरायो भने त्यसैका आधारमा संविधानभा निर्वाचन भई जनताका प्रतिनिधीहरुबाट २०७२ मा संविधानजारी गरियो । अर्थात, नागरिकको पूर्ण सहभागीता र स्वामित्वको संविधानका लागिनै संविधानसभाबाट जारी संविधान सम्म आउनु परेको हो ।

उपलव्धि र अपेक्षा

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका मुख्य उपलव्धिहरु केहि खास छन् । जस्तो कि, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता नेपाली संविधानका मुख्य उपलव्धिहरु हुन् । यि उपलव्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन यो पौने दशकमा भई सक्ने नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुई पटक प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन भयो, ति सरकारहरुमा जनताका प्रतिनिधीहरु स्थापित भए । यस अर्थमा संघियता कार्यान्वयन अघि बढि सकेको छ । संविधानकै उपलव्धिका कारण तीनै तहका नीति निर्माण तहमा समावेशीताको प्रभावकारी झलक देख्न सकिन्छ ।

समाजको सवै भन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदाय र त्यस भित्र पनि महिला सशक्तिकरणको रुपमा प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यहरु पुगेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुख महिला र पुरुष फरक लिंगको हुनै पर्ने व्यवस्थाले कार्यकारी तहमा समेत बलियो उपस्थिती महिलाहरुको छ । विधायिकी तहमा समेत महिला, दलित, आदिबासी जनजातिहरुको पहुँच स्थापित भएको छ भने सवै नागरिकहरुले आ आफ्नो धार्मीक स्वतन्त्रताको उपयोग सहितको धर्मनिरपेक्षताको उपयोग गरि रहेका छन् । त्यसैले संविधानको मूल मर्म यस अवधिमा कार्यान्वयन तर्फ अघि बढेकै छ ।

अवस्था र चुनौती

संविधान कार्यान्वयन दशकको छेउ पुग्नै लाग्दा केहि चुनौतीहरुको समाना गरि रहनु पर्ने अवस्थाबाट राज्य र नागरिक मुक्त हुन सकेका छैनन् । सवै भन्दा मिहिन कुरो त, सशष्त्र द्वन्द्व समाप्तिको डेढ दशक पूरा भई सक्दा पनि ६ महिनामा सक्ने भनिएका जिम्मेवारीहरु पूरा भएका छैनन् । शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण पाटोहरुलाई बिर्सिएर त्यसैको हिस्सेदारी सहित जारी भएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको मान्न सकिदैन ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रप्रमुखका रुपमा जनताको तेश्रो प्रतिनिधी स्थापित भई सकेका छन् । तर यो अभ्यास चलि रहँदा मुख्य पदहरुमा महिला र पुरुष एक एक जना हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बल मिच्याई र कानूनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गरि समावेशीतालाई लत्याउने काम पनि भएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को चुनौती हो । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुमा समेत लैंगिक समावेशीतालाई गठवन्धन, सहकार्य, दलिय एकता वा अन्य नाममा निमोठ्ने काम भएको छ । त्यसैले समावेशीताको कार्यान्वयनमा दलहरु ईमानदार र नैतिकवान देखिएका छैनन् ।

अर्को चुनौती भनेको, संघीयताको उपलव्धिहरु नागरिकले भेट्न नसक्नु हो । कम्तिमा पहिलो कार्यकाललाई कानून र संरचना निर्माणको अवधी मान्ने हो भने पनि दोश्रो कार्यकालले त नागरिकले भेट्न र छाम्न सक्ने गरि उपलव्धिहरु देखिनु पर्ने हो । तर जनप्रतिनिधीहरु सुख विलास केन्द्रित भएको, प्रदेश सरकार कामयावी नभएको, देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरि रहेका छन् । त्यसैले असन्तुष्टिलाई विद्रोह वा आन्दोलनमा पुग्न नदिन संघीयताका संरचनाहरुलाई छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

सुशासनको पाटोमा पनि नागरिकहरु निराश छन् । गाउँ गाउँमा संघीयताले सिंहदरवार मात्रै पु¥याएन । विगतको केन्द्रिकृत सिंहदरवार भित्र हुने विकृत अभ्यासहरु पनि गाउँ गाउँ पुग्यो । सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जिल्ला स्तरमा रहेका सवै सेवाप्रदायक निकायहरु गाउँ पुगेका छैनन् । बिगतमा संघीय सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरु जस्तै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरु समेत भ्रष्टाचारका आरोपमा पक्राउ पर्ने, अनुसन्धानमा तानिने क्रम उच्च छ । संघीय सरकारले छानविन गरि दण्डित गर्नु पर्ने भ्रष्टाचारका गम्भिर विषयहरु पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पत्यारिला बनेका छैनन् । त्यसैले सुशासन स्थापनाका दृष्टिकोणले पनि यो अवधी प्रभावकारी देखिएको छैन ।

पहिचान र धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा गम्भिर चिन्ता उत्पन्न हुने अवस्था समेत देखिएको छ । नेपालको पूर्वी भाग बाट शुरु भएको पहिचानको आन्दोलन र धार्मिक अधिकारको विषयसँगै उठ्दा नेपालमा युगौ देखि कायम धार्मिक, सामाजिक सद्भाव खल्वलिने अवस्था बन्न थालेको छ । राज्यको पुनसंरचना गर्दा हुने भनिएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । धार्मीक र सामाजिक पहिचानसँग जोडिएका कतिपय विषयहरु आन्दोलनका रुपमा उठ्दा यसले सामाजिक सम्वन्धमा पार्न सक्ने खतरा संविधान कार्यान्वयको यस अवधीमा देखिएको अर्को चुनौती हो ।

स्थायित्व र समृद्धी

संविधान कार्यान्वयनको यस अवधिमा पटक्कै स्थापित हुन नसकेको विषय राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धी हो । कतिपयले नेपालको संविधान र निर्वाचन कानूनलेनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका कारण राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना हुन नसकेको बताई रहेका छन् । गठवन्धन सरकार बनाउनु पर्ने र त्यस अवस्थामा दलिय निष्ठा, दर्शन, चरीत्र धुलिसाफ पारेर पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने शिर्ष नेताहरुका चरीत्रले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । हुँदाहुँदा संविधान जारी पूर्व देखिनै चाहिनै भनेर आवाज उठि रहेको प्रदेश तहमा पनि यो समस्या बढेको छ । यदि राजनीतिक स्थायित्व कायम नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरुलाई पनि ‘बेईमान राजनीति’ को शिकार बनाउने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय प्रणाली प्रति नागरिकको वितृष्णा र विरोधको आवाज बढ्न सक्ने खतरा छ ।

अनि, आर्थिक समृद्धी तर्फ पटक्कै सुधार नहुँदा नागरिकलाई निराश मात्र बनाएको छैन, आक्रोशित समेत बनाउँदै लगेको छ । स्वदेशमानै उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना र आधार भएका उपजहरु माथि समेत बढि रहेको परनिर्भरता, बेरोजगारी, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, उत्पादित बस्तुको बजारीकरण प्रति राज्यको शुन्य चासो जस्ता कुराले देश आर्थिक समृद्धीको यात्रा तर्फ अघि बढ्कुराले देश आर्थिक समृद्धीको यात्रा तर्फ अघि बढ्न सकेको छैन । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि र जुनै संविधान कार्यान्वयन भए पनि नागरिकले खोज्ने भनेको गाँस, बास, कपास, सुरक्षा र समृद्धी हो । तर राजनीतिक दल र नेतृत्व यस प्रति उत्तरदायी नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको यस अवधीले नागरिकलाई उत्साही होईन, निराश बनाएको छ ।