झापा\ पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । उनीहरु सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनेगरिको छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जल्लाका करिब ५ हजार ५ सय कित्ताका सयौं बिघा जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा रेलमार्ग प्रभावितहरुको व्यवहार बिग्रिएको उनीहरुको गुनासो छ । प्रभावितहरुले सरकारलाई रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए परियोजना नै खारेज गर्न समेत माग राखेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको आइतबार झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको तीनै जिल्लाका प्रभावतहरुको बैठकको निष्कर्ष छ । उनीहरुले रेल्वे प्रभावितहरुलाई चलनचल्तीको मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा वितरणका लागि सरकारका उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
मुआब्जा नदिने हो भने रेल्वे परियोजना नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सभामुख तथा तीनै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसंग समन्वय बैठक गर्ने र समस्या सम्बोधनको जिम्मेवारी समेत सांसदहरुलाई नै दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले त्यति गर्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नभए रेल परियोजनाविरुद्ध कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमाग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्