काठमाडौ\ नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिएको ४ वर्ष भई सकेको छ । तर अझै पनि व्यभारमा भने यो कार्यान्वयन भएको पाईदैन । कतिपय दुर्गम तथा तराईका क्षेत्रमा भने खुल्ला स्थानमानै दिशा पिसाव गर्ने चलन कायमै छ । एक कार्यक्रममा त श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले खुल्ला दिशामुक्त घोषणाको बुझाईमानै समस्या रहेको पनि बताए ।

मङ्गलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा भण्डारीले तराईमा अझै पनि खुला दिसामुक्त भनेको खुला ठाउँमा दिसा गर्ने हो भन्ने बुझाइ रहेको धारणा राखे । यसले पनि सरकारी घोषणा र कार्यक्रम प्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण कस्तो रहने गर्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

९५ प्रतिशतको घरमा शौचालय

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले नसक्ने कुरामा नियम कार्यविधि बनाएर समय खेर फाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर सक्ने कुरामा सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको बताए। यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्रीका अनुसार एक दशकअघि कुल ८५ प्रतिशत जनतामाझ खानेपानीको पहुँच पुगेकोमा अहिले ९४ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको छ । त्यस्तै सरसफाइको क्षेत्रमा दशकअघि ७५ प्रतिशतको घरमा शौचालय रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै देशभर १० प्रतिशत ढलसहितको व्यवस्थापन छ भने प्रशोधित फोहोर पानीको स्तर ३ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले गर्दा नदी तथा खोलाका पानीका स्रोतको प्रदूषण उच्च छ । धेरै जसो घरमा शौचालय रहे पनि त्यसको सहि उपयोग नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको छ । गाउँमा अझै पनि घरभित्र चर्पी राख्नु नहुने धारणाको अन्त्य गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारी बताउँछन्। बनाइएका धेरै चर्पीमा पराल, कुटो, कोदाली र अन्य सामग्री राख्ने गरेकाले पनि सहि सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाई ।

खानेपानीको आपूर्तिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिभिजनल इन्जिनियर प्रभात श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले पानीको स्रोत जोगाउन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसँगै प्रतिदिन ३८० लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्न र ६० हजार घनमिटर मलमूत्र प्रशोधन गर्नेतर्फ नेपाल अग्रसर हुन जरुरी रहेको जनाएका छन्। त्यस्तै विज्ञ नारायणप्रसाद आचार्यले सुशासनका विषयमा प्रस्तुति दिँदै संविधानले प्रदान गरेका मौकिल हक संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।