काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नु पर्ने रकम अझै तिरेको छैन । उनीहरुलाई सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी रोकेर राखेको छ । घरजग्गा र सेयर कारोबार बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने योजनामा रहेको सरकार निर्माण क्षेत्रको रकम भुक्तानी प्रति भने उदाशिन छ । सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुँदा समेत सरकारले भुक्तानी दिनु पर्ने रकम दिएको छैन ।
गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन भन्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो । सहकारी तथा अन्य व्यक्तिको अड्किएको लगानी चलायमान बनाउन जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सेयर कर्जा खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएको छ । सरकारले बजार चलायमान गराउन खोजेका यी दुई उपाय अल्पकालीन हुन् ।
यसले न रोजगारी बढाउँछ न त उत्पादन नै । उत्पादन र रोजगारी बढाउने विकास खर्च सरकारले गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षदेखि नै रोकिएको रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । रोकिएको रकम भुक्तानी भए रोजगारीको अवसर बढाउने निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाको दाबी छ ।
निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यस्तै ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्माण सकिएको तर म्याद थप नभएकाले बिल काट्न नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । दुई खर्ब आठ अर्ब ढुकुटीमा हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च जम्मा १० अर्ब मात्रै भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४४ अर्ब आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाइसकेको छ । ब्याज तिरेर लिइएको रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्क्याउँदा आर्थिक भार मात्र बढेको छ । बजार चलायमान बनाउने अल्पकालीन औजारको प्रयोग गरी दीर्घकालीन रणनीति नबनाउादा थप अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्